चाफे-गणपतीपुळे रस्त्याच्या रुंदीकरण स्थगितीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली; रस्ता मे महिन्यातच पूर्ण होण्याची आशा

रत्नागिरी : चाफे-गणपतीपुळे रस्त्याच्या रुंदीकरण स्थगितीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. 25 कोटी रुपये खर्चाच्या या रस्ता रुंदीकरणात कायदेशीररित्या अधिग्रहण न करता जागा रुंदीकरणात घेतल्या जात आहेत. जागांचा मोबदलाही मिळाला नसल्याने या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. दिवाणी वरिष्ठस्तर न्यायालयाने ही स्थगितीची मागणी अमान्य केली आहे. त्यामुळे आता हा अद्ययावत रस्ता मे महिन्यातच पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
रत्नागिरी तालुक्यातील चाफे-गणपतीपुळे प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. 55 रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ झाल्यानंतर मार्चपर्यंत 50 टक्के काम पूर्ण झाले. हा रस्ता आशियाई विकास बँक निधीतून केला जात आहे. या निधीच्या निकषानुसार साडेपाच मीटर रुंदीचा असलेला रस्ता 7 मीटर रुंद होत आहे. पूर्वीच्या पाच मिटर रुंदीच्या रस्त्याला दीड मीटर साईडपट्ट्या होत्या. या साईडपट्ट्या आता अडीच मीटर रुंद केल्या जात आहेत. याच रुंदीकरणात धामणसेतील दत्ताराम चव्हाण, प्रशांत रहाटे निवेंडीतील प्रकाश कदम, ओरीतील रमेश घाणेकर यांनी आपल्या जागा जात असल्याचा दावा केला होता.
दिवाणी वरिष्ठस्तर न्यायालयात याप्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांसह उपविभागीय अधिकारी, आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. ग्रामस्थांचा रस्त्यासह त्याच्या रुंदीकरणाला विरोध नव्हता. केवळ रुंदीकरणात जाणार्‍या जागेचा मोबदला मिळावा यासाठी कायदेशीर तरतुदीनुसार अधिग्रहण कार्यवाही होईपर्यंत रस्त्याच्या कामाला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी न्यायालयात जाऊन करण्यात आली  होती.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना स्पेसिफिक रिलिफ अ‍ॅक्ट 41 (एच) नुसार सार्वजनिक पायाभूत सुविधाकामांना स्थगिती देता येत नाही, असे न्यायालयाला पटवून दिले. त्याचबरोबर जी रस्त्याची 17.5 मीटरची जी रुंदी आहे ती सरकारी जागेतच येत आहे. त्यासंदर्भातील नकाशेही सादर करण्यात आले. त्याचबरोबर वादी असलेल्या ग्रामस्थांचा रस्ता कामाला आक्षेप नसून केवळ त्यांना त्यांच्या जागेचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी आहे.त्यामुळे या कामाला स्थगिती देणे उचित ठरणार नाही याकडेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.