पन्नास टक्के नोकरभरतीचा शासन निर्णय; कृषी विद्यापीठ पदभरती आकृतीबंधामुळे रखडण्याची शक्यता?


कोकणात डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात पदांची भरती काही वर्षे झालेली नाही.राज्य शासनाच्या सगळ्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाकडून २०१६ साली सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर करून घेतले आहेत त्यांना मंजूर पदांच्या भरतीप्रक्रियेस पन्नास टक्के तर एमपीएससी (महराष्ट्र लोकसेवा आयोग)च्या कक्षेतील शंभर टक्के पदे भरण्यास शासनाने मान्यता देण्यात आली आहे. १२ एप्रिल रोजी मंगळवारी तसा महत्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.                                        या नव्या निर्णयानुसार २०१६ साली आकृतीबंध  मंजूर झाला असेल त्याच्या पन्नास टक्के पदभरतीस अनुमती देण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे गेले काहीवर्षे रखडलेली डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात काही प्रमाणात नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, पण असे असले तरी डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ प्रशासनाकडून २०१६ साली या भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला आकृतीबंधाला अंतिम स्वरूप देऊन तो शासनाकडे पाठवण्यातच आलेला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आता या निर्णयानंतर खडबडून जागे झालेल्या कृषी विद्यापीठ प्रशासनाची आकृतीबंध नव्याने तातडीने तयार करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे                                                                            त्यामुळे आता तूर्तास २००३ चा १७६० पदांचा मंजूर असलेल्या आकृतीबंधातील रिक्त असलेल्या ५७० पदांपैकी पन्नास टक्के पदभरती करावी लागेल. २००३ नंतर नव्याने अंतिम स्वरूपाचा आकृतीबंध तयार करून त्याला शासन मान्यताच घेण्यात आलेली नाही.          किंवा दुसरा पर्याय आता नव्याने आकृतिबंध तातडीने तयार करून कृषि परिषदेमार्फ़त शासनाकडे पाठवून हा सगळा प्रकार कार्यकारी परिषदेवर असलेल्या विधिमंडळ सदस्यांना सांगून त्यांच्याकडून यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न झाल्यास या नव्याने होणाऱ्या आकृतीबंधाला राज्य कृषी परिषद, कृषी विभाग, वित्त विभागाची विषेश मंजुरी मिळू शकते. यासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या मंजुरी नंतर त्यानंतर डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार ५० टक्के पदभरती करण्याची मान्यता घेऊन ही  नोकरभरती करता येऊ शकेल.                                                                                      वास्तवीक २०१६ मध्ये नव्याने आकृतिबंध करून तो महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषदे मार्फत शासनाकडे पाठवणे आवश्यक होते.सप्टेंबर २०१६ पर्यंत उच्च स्तरीय सचीव समितीची मान्यता घेण्यात यावी अशा स्पष्ट सूचना ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशात देण्यात आल्या होत्या.त्याचवेळी ही बाब कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक होते.                                      त्यानंतर कृषी विभाग व वित्त विभागाची मान्यता घेण्यासाठी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य असलेल्या विधिमंडळ सदस्यांना हा विषय त्यांच्या लक्षात आणून देणे हे कृषी विद्यापीठ प्रशासनाचे काम होते. पण तसे काहीच करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.त्यामुळे ‘देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी आमची झोळी’ अशी काहीशी विचित्र अवस्था कोकण कृषी विद्यापीठाची झाल्याने संताप व्यक्त होतोय.                                                 शासनाच्या नव्याने कपातिच्या धोरणावर नव्याने वाढीव तिनशे ते चारशे पदांचा वाढीव आकृतीबंध तयार होईल त्याला मान्यता मिळेल किंवा नाही याबाबत सासंशकता असली तरी काही प्रमाणात वाढीव पदांना मंजूरी मिळू शकते यासाठी हा विषय प्रशासनाने कृषी विद्यापीठाचे हिट लक्षात घेऊन कार्यकारि परिषदेच्या सदस्यांना सांगितल्यास कोकणातील लोकप्रतिनिधीनी एकत्र येतील व या विषयात लक्ष घालुन पाठपुरावा करतील मात्र कृषी विद्यापिठाचे  ‘साहेब’ व प्रशासनाची सकारात्मक इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.                            कृषी विद्यापीठ प्रशासनाबरोबरच याकडे राज्य कृषी परिषदेने लक्ष देणे आवश्यक आहे. डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठा अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हयात मूळदे व रायगड जिल्हयात रोहा येथे नव्याने हॉर्टीकल्चर महाविद्यालय सुरू झाले. एकंदरीतच कृषी विद्यापीठाचा संशोधन,विस्तार आदी क्षेत्रातील वाढता पसारा लक्षात घेता नव्या आकृतिबंधात जवळपास तीनशे ते चारशे पदांचा समावेश आकृतीबंधात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यास मान्यतेसाठी आग्रही भूमिका घेऊन प्रयत्न करावे लागतील.                                               दरम्यान या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कुलसचिव कार्यलयाकडून माहिती घेतली असता नव्याने आकृतिबंध करण्याचे काम सुरू आहे मात्र शिक्षण संचालकांकडून आवश्यक पदांची माहिती कुलसचिव कार्यालाकडे आलेली नसल्याचे प्रभारी कुलसचिव प्रा.डॉ.बी.आर.साळवी यांनी दिली. काही पदांसाठी प्रस्ताव राज्य कृषि परिषदेकडे गेले आहेत मात्र त्या पदांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही अशीही एक माहिती समोर आली आहे.                                                                                                          प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि. ११ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत, अशा सुधारित मंजूर आकृतीबंधातील राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा १२एप्रिल २०२२च्या निर्णयाद्वारे देण्यात आली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षात कृषी विद्यापीठातील कुलसचिव,इंजिनर अशी काही मोजकिच पद येतात.                                                           मात्र डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा आकृतीबंध २००३ नंतर करण्यातच आला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कुलसचिव कार्यालयात वर्षानूवर्षे ठाण मांडुन बसलेल्या व सगळे नियम फक्त आल्यालाच कळतात या आविर्भावात वावरणाऱ्या काही उच्चपदस्थ कर्मचाऱ्यांनाही २०१६ साली काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे नव्याने आकृतीबंध तयार करून त्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी का पाठवण्यात आला नाही? की  वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा अर्थ कळला नाही? असा सवाल आता उपस्थित होतोय.
                          दरम्यान आता १२ एप्रिल २०२२ रोजी काल मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात २०१६ साली आकृतिबंध तयार करून उच्च स्तरीय सचीव समितीची मान्यता मंजुरी मिळाली आहे त्या आकृतीबंधातील पन्नास टक्के पदे भरता येणार आहेत. त्यामुळे आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी व कृषि विद्यापीठ प्रशासन कोणती भूमिका नव्या  नोकरभरतीबाबत घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button