महिला व बालकांसाठी विविध योजना राबविताना जाचक अटी व शर्ती मुळे येणार्‍या अडचणींकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात न.प च्या माजी सभापती सौ शिल्पा सुर्वे यांना यश
महिला व बालकांसाठी शासनाच्या असलेल्या विविध योजना अनेक शासनाच्या अनेक अटी व शर्ती व तांत्रिक कारणामुळे राबविताना अडचणी येत होत्या तसेच त्यामध्ये वेळेचा अपव्यय होऊन निधी परत जात होता याबाबत रत्नागिरी नगर परिषदेच्या माजी सभापती सौ शिल्पा सुर्वे यांनी ही बाब लेखी पत्राद्वारे मंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणली सुर्वे यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेऊन शासनाने घेतली व त्यानुसार २९ मार्च रोजी नवीन निर्णय जाहीर केला आहे सुर्वे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आता या योजनेचा निधी योग्य रीतीने खर्च हाेऊन त्याचा फायदा महिला व बालकांना होणार आहे
महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम १९६५ मधील कलम ६३ नुसार सर्व नगर पालिकांमध्ये महिला व
बालकल्याण समितीची स्थापना करणेत येते. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे या समितीला एकूण अंदाजपत्रकामध्ये
५ टक्के निधीची तरतूद उपलब्ध आहे. वर उल्लेखित शासन निर्णयानुसार नगर परिषद महिला बालकल्याण समितीसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूदीप्रमाणे कामे करणेत येतात.
सद्यस्थितीत सर्व नगर पालिकाची महिला व बालकल्याण समितीसाठी उपलब्ध असलेलीअंदाजपत्रकीय तरतूद खर्च न होता शिल्लक राहत असल्याच दिसून येत होती. याची करणमिमांसा करताअसे निदर्शनास येत होती. उक्त शासन निर्णयामधील ज्या बाबींवर खर्च करावयाचा आहे त्या बाबी नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेमुळे व इतर तांत्रिक बाबींमुळे खर्च करणे शक्य नसल्यामुळे सदरचा निधीअखर्चित राहत होता. तसेच उक्त शासन निर्णयामधील पंधरा बाबी व्यतिरिक्त इतर बाबींवर नगर परिषदेस खर्च करावायाचा झाल्यास प्रत्येक वेळेस नगर परिषदेला मा.आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे यांचीतांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते आणि यामुळे कालापव्य होऊन निधी अखर्चित राहत होता.शासनाच्या धोरणानुसार आता प्रत्येक नगरपरिषदेच्या ५० टक्के जागा या महिलांकरिता राखीव
असतात. नगर परिषदेमध्ये महिला व बालकल्याण समितीमध्ये काम करताना महिला सदस्यांच्या मागणी व
उक्त शासन निर्णयातील अटी व शर्ती यांचा मेळ घालताना निधी खर्च करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी
लागते. महिलाबालकांच्याकलागुणांना वाव मिळावा यासाठी व्यासापिठ उपलब्ध करुन देणे अशक्य
होते. सदस्यांच्या मागणीनुसार शहरातील दुर्बल घटकातील महिलांकरीता, स्वयंरोजगारांकरीता साहित्य (उदा.शिलाई मशिन) वाटप करणेची मागणी होते किंवा नगर परिषदेच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार शहरातीलमच्छिमार महिलांकरीता मासे साठवणूकीचे बॉक्स वितरीत करणेची मागणी केली होती. या शासननिर्णयामध्ये ही बाब नमूद नसल्यामुळे नगर परिषदेस प्रत्येक वेळेसमा.आयुक्तमहिलावबालविकास, पुणेयांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे कालापव्यय होऊन महिला व बालकल्याण समिती संबंधी
नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे व पर्यायानेप्रशासनासविलंबासजबाबदार धरणेत येत होते.या सर्व बाबींचा अभ्यास करुन महिला व बालकांसाठी विविधयोजनाराबविणे सुसह्य होण्यासाठीशासन दरबारी सर्व बाबी लक्षात आणून दिल्या या प्रयत्नांना चांगले यशआले.सांगितलेल्या बाबी सर्वशासनाने विचाराधीन घेऊन :२९ मार्च २०२२ रोजी नविन शासन निर्णय आमलात आणला.यासाठी न.वि.मंत्री मा.श्री.एकनाथजी शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री मा.उदयजी सामंत साहेब,मा.खा.श्री.विनायकजी राऊत साहेब, मा.आ.राजन साळवी यांचे सहकार्य लाभले सुर्वे यांनी सांगितले या पत्रकार परिषदेला शिवसेना शहरप्रमुख बिपीन बंदरकर उपस्थित होते
www.konkantoday.com
