‘नाणार’ कोकणातच! ; स्थळनिश्चितीबाबत केंद्र-राज्य चर्चा सुरू

नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सूतोवाच केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोकण दौऱ्यावर आलेले पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही सकारात्मक भूमिका मांडली. दुसरीकडे, प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असून, सहमतीनंतर निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थांनी दिली़ त्यामुळे हा प्रकल्प कोकणातच होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले.

संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांच्या सहकार्याने कोकणच्या किनारपट्टीवर ६० लाख टन क्षमतेचा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यास विरोध झाला. पण, आता महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रकल्पाचा आकार कमी करून तो कोकणातच उभारण्याचा विचार सुरू आहे, असे विधान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून रविवारी केले. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाच्या शक्यतेला राज्य सरकार व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) उच्चपदस्थांनी दुजोरा दिला.

नाणारमधील विरोधानंतर रायगडमध्ये प्रकल्प उभारण्याबाबत प्राथमिक चाचणी करण्यात आली. पण, त्या जागेवर विशाल तेलवाहू जहाजांना आवश्यक समुद्राची खोली (ड्राफ्ट) मिळत नसल्याने तो पर्याय रद्द झाला. नंतर रत्नागिरीच्या इतर भागात चाचपणी करण्यात आली. तिथे नाणारइतकी नव्हे, पण थोडी कमी प्रमाणात जागा उपलब्ध होऊ शकते. आता प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू झाली आहे. गुंतवणूकदार तेलकंपन्यांचीही मान्यता त्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असून, सर्वाची सहमती झाल्यावर प्रकल्पस्थळावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, अशी माहिती उपलब्ध होत आहे

कोकण दौऱ्यावर आलेले आदित्य ठाकरे यांनीही धर्मेद्र प्रधान यांच्या विधानाला कसलाही छेद न देता स्थानिक जनतेच्या सहमतीने प्रकल्प राबवण्याबाबत विधान केल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होण्याचे संकेत आहेत. नाणार येथे या तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाला विरोध झाल्याने या प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत पडले होते. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर राजापूर तालुक्यातच पर्यायी जागेचा शोध सुरू झाला़ त्यादृष्टीने राजापूर तालुक्यातच सोलगाव-बारसू परिसरात चाचपणी करण्यात आली. नंतर या ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. यानंतर शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत या दोघांनीही विरोध नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासन अनुकूल असल्याचे संकेत वेळोवेळी दिले. शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनीही स्थानिकांचा विरोध नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक भूमिका घेतील, असे विधान माध्यमांशी बोलताना केले होते. त्यानंतरच्या काळात या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात राजकीय अडचण होऊ नये, यादृष्टीने तालुक्यातील ५० हून जास्त ग्रामपंचायती, व्यापाऱ्यांसह विविध सामाजिक संघटनांनी प्रकल्पाची मागणी करणारे ठराव मंजूर केले. गावच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने विविध प्रकारच्या तब्बल ३७ मागण्यांचीही पूर्तता प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीने करावी, अशी सूचना समर्थनाच्या ठरावासह करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाचे समर्थक व भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनीही आदित्य ठाकरे यांचे विधान हे प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचे संकेत असल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर आता राज्य सरकारने गुळमुळीत भाषा न वापरता ठोसपणे या प्रकल्पाबाबत समर्थनाची भूमिका घ्यावी आणि कोकणच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी प्रमोद जठार यांनी केली.
www.konkantoday.com