शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक नियोजनचा निधी विहीत कालावधीत खर्च करावा –पालकमंत्री ॲङ अनिल परब

रत्नागिरी, दि.13 (जिमाका):- रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी शासनाकडून सन 2021-22 करिता प्राप्त झालेला विकासनिधी संबंधित यंत्रणांनी विहीत कालावधीत खर्च करावा, असे पालकमंत्री ॲङ अनिल परब यांनी सर्व शासकीय यंत्रणांना सूचित केले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची सन 2021-22 या आर्थिक वर्षातील दुसरी बैठक आज (दि.13 जानेवारी 2022) रोजी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार पडली.या बैठकीस पालकमंत्री ॲङ अनिल परब अध्यक्षस्थानी होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी खासदार विनायक राऊत,आमदार राजन साळवी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष उदय बने,जिल्हाधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड, अपर‍ जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संघमित्रा फुले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये, जिल्हा नियोजन अधिकारी सत्यविनायक मुळे व काही शासकीय यंत्रणांचे कार्यालयप्रमुख प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष विक्रांत जाधव, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग तथा पालक सचिव रत्नागिरी डॉ.प्रदीप व्यास, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग, उपायुक्त नियोजन विभागीय आयुक्त कार्यालय एस.एल. पाटील, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत मागील बैठकीचे इतिवृत्त व त्यावरील कार्यवाहीच्या अहवालास समितीमार्फत मान्यता देण्यात आली. सन 2022-23 चा प्रारुप आराखडा व सन 2021-22 अंतर्गत डिसेंबर 2021 अखेरील खर्चाचा आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून समितीसमोर मांडण्यात आला. लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांमार्फत प्रलंबित विषयांचा निपटारा होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेली अंमलबजावणी व अंतिम टप्प्यात असलेल्या विविध उपाययोजना त्वरीत पूर्णत्वास न्याव्यात, अशा सूचना पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्ष ॲङ अनिल परब यांनी दिल्या.
जिल्हयातील विविध विकास कामांबाबत होणाऱ्या खर्चाबाबत तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक करण्यात आलेल्या खर्चांची अंमलबजावणी आदी विविध विषयांवरील जिल्हा प्रशासनासने केलेल्या कार्यवाहीबाबत समिती सदस्यांनी यावेळी मते मांडली. समिती सदस्यांनी मांडलेल्या विविध विषयांवर जिल्हा प्रशासनामार्फत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी पालकमंत्री ॲङ अनिल परब यांनी दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन. पाटील यांनी पालकमंत्री ॲङ अनिल परब व समिती सदस्यांनी सूचित केलेल्या बाबींबाबत तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.
अध्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती तथा पालकमंत्री ॲङ अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीची सन 2021-22 या आर्थिक वर्षातील दुसरी बैठक ऑनलाईन संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 चा प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. नियोजन विभागाकडोल दि. 11 नोव्हेंबर, 2021 अन्वये रत्नागिरी जिल्हयाचा प्रारूप आराखडा तयार करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार वार्षिक आराखडयाशी संबंधीत कार्यान्वयन अधिकारी यांच्याकडून विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव मागविण्यात आले असून रु. 202 कोटी 57 लाख कमाल नियतव्ययानुसार प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने यंत्रणांनी रु. 540 कोटी 95 लाख निधी मागणी प्रस्तावित केलेली आहे.
विशेष घटक योजना (SCP) सन 2022-23 चा प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. विशेष घटक योजनेंतर्गत प्रारूप आराखडा तयार करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार कार्यान्वयन अधिकारी यांच्याकडून विहित नमुन्यातील प्रस्ताव मागविण्यात आलेले असून सन 2022-23 चा रु. 17 कोटी 81 लाखाचा कमाल नियतव्ययानुसार प्रारुप आराखडा समाज कल्याण विभागामार्फत तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने यंत्रणांनी रु. 21 कोटी 55 लाख निधी मागणी प्रस्तावित केली आहे.
आदिवासी उपयोजना (OTSP) सन 2022-23 चा प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेंतर्गत प्रारूप आराखडा तयार करणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार कार्यान्वयन अधिकारी यांच्याकडून विहित नमुन्यातील प्रस्ताव मागविण्यात आलेले असून सन 2022-23 चा रु. 1 कोटी 12 लाखाचा कमाल नियतव्यानुसार प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने यंत्रणांनी रु.1 कोटी 12 लाख निधी मागणी प्रस्तावित केली आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 माहे डिसेंबर 2021 अखेर झालेला खर्च सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षाचा मंजूर अर्थसंकल्पीय नियतव्यय रु.250 कोटी असून निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत रू.83 कोटी 85 लाख 36 हजार रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या असून रु.60.61 कोटी (25%) इतका निधी कार्यान्वयन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना (वि.घ.यो.) 2021-22 माहे डिसेंबर 2021 अखेर झालेला खर्च अनुसूचित जाती उपयोजना (वि.घ.यो.) अंतर्गत सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा मंजूर अर्थसंकल्पीय नियतव्यय रु.17 कोटी 81 लाख इतका असून माहे डिसेंबर 2021 अखेर रु. 11 कोटी 84 लाख (67%) इतका निधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस वितरीत करण्यात आलेला आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजना सन 2021-22 माहे डिसेंबर 2021 अखेर झालेला खर्च:-
आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा मंजूर अर्थसंकल्पीय नियतव्यय रू.1 कोटी 8 लाख इतका असून माहे डिसेंबर 2021 अखेर रू.13.77 लाख (12.7%) इतका निधो कार्यान्वयीन यंत्रणेस ‘वितरीत करण्यात आलेला आहे.
सन 2021-22 मधील कोविड -19 अंतर्गत खर्च पुढीलप्रमाणे- नियोजन विभागाकडील 25 ऑक्टोबर, 2021 अंतर्गत कोविड-19 साठी मंजूर नियतव्ययाच्या 30% नियतव्यय निधी राखून ठेवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. सन 2021-22 अंतर्गत एकूण कोविड- 19 साठी रु.5704.00 लाख नियतव्यय असून आतापर्यंत रु. 5637.15 लाख इतक्या प्रशासकीय मंजूरी देवून रू.4327.00 लाख इतका निधी यंत्रणांना वितरीत करणेत आलेला आहे.
सिंधूरत्न समृध्द योजना रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग या जिल्ह्याच्या विकासाकरिता मुख्यमंत्री महोदय यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदूर्ग येथे स्थानिक आमदार व खासदार महोदय यांच्यासमवेत 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान सिंधूरत्न समृध्द या योजनेची घोषणा केलेली आहे. जिल्ह्याच्या विकासाकरीता तसेच स्थानिक आमदार व खासदार महोदयांच्या विनंतीनुसार स्थानिक गरज तसेच कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन, पर्यावरण इत्यादी क्षेत्रांचा विकास करून जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न वाढविण्यास मदत करणे तसेच जिल्ह्यामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व पर्यायाने गावांचा विकास करणे या उद्देशानेच सिंधूरत्न समृद्ध योजनेची मागणी करण्यात आलेली आहे. सिंधूरत्न समृध्द योजनेत खालील प्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. हे प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी सिंधुदूर्ग येथील आमदार दिपक केसरकर यांच्या समवेत चर्चा करून त्यानंतर शासनास सादर करण्याबाबत आजच्या या नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला.
Holistic Development of Island Programme या कार्यकमांतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याकरिता मत्स्यविभाग, पत्तन विभाग, कोकण कृषि विद्यापीठ, वन विभाग व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्याकडून अंदाजे रु. 27.89 कोटी इतक्या रकमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांतर्गत फेरी बोट, कांदळवन सफारी, फ्लोटींग जेट्टी , फाऊंटन शो, स्टॅच्यू, फिश फुड कोर्ट वाच टॉवर, developement of tourist infrastructure, basic facilities and restoration of Survarnnurg Fort इ. बाबींचा समाविष्ट आहेत.
शेवटी उपस्थित सर्व खासदार, आमदार, नियोजन समिती सदस्य व सर्व अधिकारी यांनी हा निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर विहीत कालावधीत खर्च करावा, असे आवाहन करुन या कामांतून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक यांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा पालकमंत्री ॲङ अनिल परब यांनी यावेळी व्यक्त करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य मिळत असल्याबद्दल उपस्थित सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

0000