बहिणींचा टक्का वाढला;

मुंबई : राज्यात १९९५ नंतर म्हणजेच मागील ३० वर्षांत प्रथमच ६५ टक्के मतदान झाले आहे. त्यात महिलांच्या मतांचे प्रमाण मोठे असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. हिंगणा, नागपूर दक्षिण, आमगाव, मेहेकर, गुहागर यांसारख्या अनेक मतदारसंघांमध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण वाढलेले दिसत असून एकूणच मतांची टक्केवारीही वाढलेली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या पंधराशे रुपयांच्या ‘लाडकी बहिणी’चा हा परिणाम आहे की विरोधकांच्या ‘महालक्ष्मी’ योजनेच्या तीन हजार रुपयांना महिलांनी दिलेला हा प्रतिसाद आहे, हे लवकरच समजेल.

निव़डणुकांकडे सामान्य जनता निराशेने पाहते आणि मतदान करण्यास उत्सुक नसते, असा सर्वसाधारण समज आहे. यंदा कुलाबासारख्या मुंबईतील उच्चभ्रू मतदारसंघात ४५ टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले आहे. मात्र राज्यात इतरत्र मतदानाच्या टक्केवारीत लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ६०.३२ टक्के मतदान झाले होते. मात्र तेव्हाही महिला मतदारांचे प्रमाण कमी होते.

राज्यात १९९५ मध्ये प्रथमच ७१.६९ टक्के इतके सर्वाधिक मतदान झाले होते आणि त्यावेळी प्रथमच राज्यात युतीची सत्ता आली होती. तेव्हा देखील महिलांचे मतांची टक्केवारी ही ७२.६८ टक्के इतकी होती. त्यानंतर मात्र राज्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान झालेले दिसत नाही. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये प्रथमच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांनी ६५ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे.

साधारणत: मतांची टक्केवारी वाढली की त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसतो, असा तर्क सांगितला जातो. यावेळी मात्र लाडकी बहीण योजनेमुळे मतांची टक्केवारी वाढली असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्यात महिलांच्या मतांच्या एकूण टक्केवारी अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी विधानसभा मतदारसंघनिहाय ही टक्केवारी काही प्रमाणात आपल्याला पाहता येते. त्यामध्ये पनवेल (५९.१३), अहमदपूर (६८.४२टक्के), उदगीर (६७.२२ टक्के), निलंगा (६५.५६) अशा काही विधानसभा मतदारसंघ ठळकपणे सांगता येतील जिथे पुरुषांपेक्षा जास्त नाही मात्र पुरुषांच्या बरोबरीने मतदान झालेले दिसते.

यंदाची विधानसभा निवडणूक ही ‘लाडकी बहीण योजने’च्या भोवतालीच फिरत होती. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी दोन महिने अगोदर लाडकी बहीण योजना आणली. तिला तळागाळातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाविकास आघाडीने देखील त्यांच्या इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात महालक्ष्मी योजना राबवून तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.