आरक्षणावरील बंदी उठवावी किंवा आरक्षणाबाबत प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची विनंती
राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे घालण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.त्यानुसार राज्य सरकारने या समाजास दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणावरील बंदी उठवावी किंवा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयास करण्यात येणार आहे.
www.konkantoday.com
