मराठी न शिकवल्यास शाळांना दंड ; राज्यातील सर्व शिक्षणसंस्थांना अनिवार्य; कारवाईची रक्कम एक लाखापर्यंत

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळाच्या पहिली ते दहावीच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करूनही मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. दरम्यान शाळांमध्ये शिकवण्याचा आढावा घेण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचे मराठी भाषा, साहित्य, शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे.
राज्यात २०२०-२१ पासून राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. त्यात २०२०-२१ मध्ये पहिली आणि सहावी, २०२१-२२ मध्ये दुसरी आणि सातवी, २०२२-२३ मध्ये तिसरी आणि आठवी, २०२-२४ मध्ये चौथी आणि नववी, २०२४-२५मध्ये पाचवी आणि दहावी या पद्धतीने हा निर्णय लागू होणार आहे. मराठी भाषेच्या सक्तीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावरून वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे. मराठी शिकवत नसलेल्या संबंधित शाळा आणि व्यवस्थापनास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये, अशी नोटिस देण्यात यावी. त्यानंतर शाळांकडून खुलासा घ्यावा. खुलासा समाधानकारक नसल्यास किंवा विशेष करून मराठी भाषा विषयी संबंधित वर्ग सुरू न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार शिक्षणाधिकारी स्तरावरून संस्था किंवा शाळा यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य तो निर्णय पारित करावा. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे दंडाच्या वसुलीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे टेमकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
मराठी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येत आहे. त्यात किती शाळांनी अंमलबजावणी केली किंवा केली नाही याची माहिती संकलित होईल, असे टेमकर यांनी सांगितले.
www.konkantoday.com