जलप्रलयात उद्धवस्त झालेल्या तिवरे धरणाच्या पुनर्बांधणीला राज्य शासनाची अखेर प्रशासकीय मान्यता

जलप्रलयात उद्धवस्त झालेल्या तिवरे धरणाच्या पुनर्बांधणीला राज्य शासनाने अखेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ६२ कोटी ७४ लाख रुपये त्यासाठी मंजूर करण्यात आले असून पुनर्बांधणीचे काम करताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संपूर्ण कामाचे चित्रीकरण करण्यात यावे असे स्पष्ट आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील धरण २ जुलै २०१९ रोजी रात्री अचानक फुटले आणि येथील भेंदवाडीत जलप्रलय आला. त्यामध्ये २२ घरे वाहून गेली, तर २३ लोकांचे बळी गेले. या धरणफुटीमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली. तत्कालीन मंत्र्यांसह अनेक राजकीय नेत्यांनी तिवरे येथे भेट देऊन पाहणी केली व मदतीचे हात देखील पुढे केले होते. त्याचवेळी येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन अलोरे येथे त्या कुटुंबांना घरे देखील देण्यात आली. तर काही कुटुंबे अजूनही घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.अशा परिस्थितीत आमदार शेखर निकम यांनी तिवरे धरणाच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाचा अहवाल मागवण्यात आला होता. धरण दुरुस्त न करता त्याची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्यात आली होती. परंतु पुन्हा विषय रखडला. मात्र आमदार शेखर निकम यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आणि शासनाने या कामाला ६२ कोटी ७४ लाख इतका निधी मंजूर केला.www.konkantoday.com