पर्यटन महामंडळ तोट्यात, निधीची चणचण असल्याने सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) मोक्याच्या जागा विकासकांना देण्याचा निर्णय?

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची (महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमटीडीसी) मालकी असलेल्या पर्यटन स्थळांजवळच्या मोकळ्या जागा आणि विकसित केलेल्या मालमत्ता लवकरच खासगी विकासकांकडे जाणार आहेत. करोनामुळे पर्यटन महामंडळ तोट्यात असून, निधीची चणचण असल्याने सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) मोक्याच्या जागा विकासकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महामंडळाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात माथेरान, महाबळेश्वर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ताडोबा आणि औरंगाबाद येथील मोकळ्या जागा विकासकांना देण्यात येणार असून, त्यासाठीच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. जागांच्या बदल्यात पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होतील, असा दावा महामंडळाने केला आहे.
पर्यटन महामंडळाचे पर्यटक निवास आणि मोकळ्या जागा मोक्याच्या जागी आहेत. महामंडळाच्या अनेक मालमत्ता निसर्गरम्य आणि प्रेक्षणीय पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी आहेत. काही पर्यटनस्थळी केवळ महामंडळाची निवासस्थाने असून, या ठिकाणी खासगी विकासकांना बांधकामे करण्यास परवानगी नाही. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या मोक्याच्या जागा आता खासगी विकासकांकडे जाणार आहेत. राज्यातील निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक गड-किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आणि निसर्गसंपन्न डोंगररांगा येथील जागा खासगी विकासकांना देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
याबाबत बोलताना महामंडळाच्या पुणे विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे म्हणाले, “या निर्णयामुळे पर्यटनस्थळी येणाऱ्या पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात, स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक आणि स्थानिकांना रोजगार मिळावा, जेणेकरून पर्यटनस्थळांचा सर्वांगीण विकास होणे शक्य आहे. तसेच या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार आहे. अ‍ॅम्युझमेंट पार्क, साहसी क्रीडा आणि वॉटरपार्क विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच पारंपरिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे जगाच्या नकाशावर येऊन देशी, विदेशी पर्यटकांचा ओघ वाढेल. पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने स्थानिक व्यावसायिक, टुर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल कं पन्या आणि स्थानिक उत्पादकांना नव्याने बाजारपेठ मिळेल. काही निवडक मोकळ्या जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करून पर्यटनस्थळांचा जागतिक मानांकनानुसार विकास करण्यात येणार आहे.”
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार मालमत्तांचा विकास करण्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. या निविदा महामंडळाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. पहिल्या टप्प्यात माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर (जि. रायगड), मिठबाव रिसॉर्ट आणि मोकळी जागा (जि. सिंधुदुर्ग), येथील महामंडळाचे पर्यटक निवास, ताडोबा, फर्दापूर जि. औरंगाबाद येथील मोकळ्या जमिनी खासगी विकसकांना देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अन्य पर्यटनस्थळांची किंवा ठिकाणांची निवड करण्यात येणार आहे. शासकीय जमिनींचा किंवा मालमत्तांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी पीपीपी / जॉइंट व्हेंचर / नॉन-जॉइंट व्हेंचर/ प्रवर्तन आणि व्यवस्थापन करार किंवा के वळ व्यवस्थापन करार (ओ अ‍ॅण्ड एम कॉन्ट्रॅक्ट ऑर ओन्ली मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट) इत्यादी उपलब्ध विविध पर्यायांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
www.konksntoday.com