![](https://konkantoday.com/wp-content/uploads/2021/07/img_5506.jpg)
रत्नागिरी जिल्ह्याचा रिजनल प्लॅन नसल्यामुळे बांधकामे रखडली
राजकीय नेत्यांमुळे प्लॅन रखडला- अनिकेत पटवर्धन यांचा आरोप
रत्नागिरी– राज्य शासनाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीअंतर्गत (यूडीसीपीआर) रत्नागिरी जिल्हा अॅग्रीकल्चर झोन झाला परंतु, रत्नागिरी जिल्ह्याचा रिजनल प्लॅन तयार झाला नसल्यामुळे अनेक बांधकामे रखडली आहेत. रिजनल प्लॅन राज्य शासन कधी तयार करणार, असा मुख्य प्रश्न आहे. हा झोन प्लॅनराजकीय नेत्यांमुळे जाहीर केला जात नसल्याचा आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन यांनी केला आहे.
यासंदर्भात आमदार प्रसाद लाड यांच्या माध्यमातून भाजप नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रश्नावर आवाज उठवू, असे अनिकेत पटवर्धन यांनी सांगितले. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास खाते होते, त्यामुळे त्यांचा या खात्याचा अभ्यास आहे. त्यांच्याकडे पाठपुरावा करू आणि त्यानंतर ते याबाबत योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना रत्नागिरीच्या मा. जिल्हाधिकाऱ्यांना देतील. तत्काळ हा प्लॅन जाहीर करावा, यासाठी पाठपुरावा करू, असेही पटवर्धन म्हणाले.
रत्नागिरी शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने शहरानजीक असलेल्या गावामध्ये लोक राहण्यासाठी जात आहेत. त्यामुळे सन १९९५ मध्ये रेल्वे झोन प्लॅन तयार करण्यात आला होता, पण त्याला मंजुरी नव्हती. त्यामुळे सन २०१२ मध्ये नवीन झोन प्लॅन करू, असे तत्कालीन सरकारने जाहीर केले होते. तसा झोन प्लॅन आता तयार होऊन तो सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहे. तो लवकरात लवकर जाहीर/मंजूर झाल्यास जनतेचा फारच फायदा होईल, त्यामुळे हा प्लॅन मंजूर होण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू, असे अनिकेत पटवर्धन यांनी सांगितले.
UDCPR च्या 5.3.1 सेक्शनप्रमाणे रत्नागिरी जिल्हा अॅग्रीकल्चर झोन झाला होता. परंतु रत्नागिरी जिल्हा प्रादेशिक योजना क्षेत्र (रिजनल प्लॅन) तयार झाला नसल्याने असे झाले होते. २ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाच्या अध्यादेशामध्ये परिशिष्ट ब मध्ये हे क्षेत्र तयार झाले नसल्यामुळे यूडीसीपीआर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये मंजूर होऊन अमलात आल्याच्या दिनाकांपासून अमलात येईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामध्ये फक्त नगरपरिषद हद्दीबाहेर एक किलोमीटर व नगरपंचायतीच्या हद्दीपासून पाचशे मीटर मर्यादेपर्यंत बांधकाम परवानगी मिळणार होती. बाकी सर्व जिल्हा अॅग्रीकल्चर होणार होता, त्यामुळे येथील लोकप्रतिनिधी हा विषय शासनाकडे पाठपुरावा करून शासनाने १४ जानेवारी २०१९ रोजी पूरक पत्र तयार करून रत्नागिरी जिल्ह्याचा जोपर्यंत रिजनल प्लॅन तयार होत नाही तोपर्यंत जुने नियम लागू राहतील, असे जाहीर केले आहे. जवळपास आठ महिने होऊनही आरपीसाठी शासनाकडून काहीही प्रयत्न झालेले दिसत नाही. आता रिजनल प्लॅन होणार किंवा व तो लागू केव्हा होणार हे माहित नाही. अशामुळे नवीन UDCPR चा जिल्ह्याला काहीही फायदा होत नाही, त्यामुळे मा.जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ झोन प्लॅनजाहीर करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
www.konkantoday.com