अमेरिकेचा जोरदार दणका! चीनवर आता तब्बल 245 टक्के टॅरिफ; भारतावरही केला आरोप…

अमेरिकेने चीनवर मोठी आर्थिक कारवाई करत त्यांच्या वस्तूंवर 245 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेने लावलेल्या आधीच्या टॅरिफवर चीनकडून करण्यात आलेल्या प्रतिकारात्मक (retaliatory) कृतींमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. या टॅरिफमुळे मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी, लष्करी उपकरणे आणि स्मार्टफोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ धातूंवर (rare earth metals) लागू होणार आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांपासून ते तंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत अनेक स्तरांवर याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयासोबतच, आयातीतून येणाऱ्या प्रक्रियायुक्त महत्त्वाच्या खनिजांवर (जसे कोबाल्ट, लिथियम, निकेल) आधारित वस्तूंमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याची चौकशी सुरू केली आहे.व्हाईट हाऊस म्हटले आहे की, “अमेरिका विदेशी स्रोतांवर खूप जास्त अवलंबून आहे आणि अशा दीर्घकालीन अवलंबनामुळे पुरवठा साखळीत मोठे धक्के बसू शकतात. हे देशाच्या सुरक्षा, आर्थिक समृद्धी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीसाठी धोकादायक ठरू शकते.

याआधी अमेरिका आणि चीन यांच्यात ‘टिट फॉर टॅट’ टॅरिफ वॉर सुरु झाले होते. अमेरिकेने चीनवर 145 टक्के कर लागू केला. त्यानंतर चीनने सर्व अमेरिकन वस्तूंवर 125 टक्के कर लागू केला.याशिवाय, चीनने काही महत्त्वाच्या उत्पादनांची (विशेषतः संरक्षण उद्योगात वापरली जाणारे घटक, बोईंग जेट) निर्यात बंद केली आहे.

इतर देशांकडून अमेरिकेवर अन्याय : ट्रम्प*ट्रम्प यांनी चीनसोबतच भारत, ब्राझिल आणि इतर देशांवरही आरोप केला आहे की ते अमेरिकन वस्तूंवर अधिक कर लावत आहेत, जेवढे अमेरिका त्यांच्या वस्तूंवर लावत नाही.त्यांच्या मते, समान टॅरिफ धोरण (reciprocal tariffs) अवलंबल्याने इतर देशांना त्यांचे कर कमी करावे लागतील किंवा त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन उद्योगाला चालना मिळेल.*जागतिक परिणाम काय?** दरम्यान, ही घोषणा केवळ व्यापार धोरणापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक राजकारण, तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनुषंगाने खूप मोठा परिणाम घडवू शकते.* इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs, आणि औद्योगिक उपकरणांच्या किमती वाढू शकतात* जागतिक व्यापारसाखळीमध्ये अस्थिरता निर्माण होणार* चीन-अमेरिका संबंधांमध्ये आणखी दुरावा येणार* भारतासारख्या तिसऱ्या देशांसाठी संधी आणि आव्हाने निर्माण होणार