चिपळूण महापूरग्रस्तांची कर्जे पुनर्गठित करावीत- अनिकेत पटवर्धन

नोटिसा, जप्तीची कारवाई नको जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे आदेश काढावेत

चिपळूण– बॅंका, पतसंस्था, फायनान्स कंपन्यांनी दिलेली पूरग्रस्त चिपळुणमध्ये थकित असल्यास ती पुनर्गठित करावी. कारण व्यापाऱ्यांपासून सर्वसामान्य लोक या पुरामुळे हतबल झाले आहेत आणि त्यांच्यासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीसाठी नोटिसा पाठवू नयेत आणि जप्तीची कारवाई करू नये, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढावेत. तसेच कर्जांच्या पुनर्गठनासाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असे प्रतिपादन भाजयुमो द. रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन यांनी केले.

चिपळुणमध्ये भाजपातर्फे मोठ्या प्रमाणात सेवाकार्य सुरू आहे. येथील लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन पटवर्धन म्हणाले की, विविध कारणांसाठी चिपळुणकरांनी कर्ज घेतली आहेत. ही कर्जे पतपेढी, फायनान्स कंपन्या, सरकारी व खासगी बॅंकांमध्ये आहेत. जर त्यांची जुनी कर्ज थकित असतील तर ती पुनर्गठित करावीत. तसेच व्याज किमान एक वर्ष मागू नये, असे परिपत्रक आरबीआयने काढले पाहिजे. याकरिता धोरण आखले पाहिजे. सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातूनही हा मुद्दा मांडण्यात येणार आहे.

पूरग्रस्त नागरिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणाचीही थकित कर्जे असल्यास त्यांची वसुली करण्यासाठी यंत्रणा लावू नये. जप्तीची कारवाई करू नये. यासाठी सहाय्यक निबंधक, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढावेत. कर्जांचे पुनर्गठन करताना पतपेढ्या, बॅंकांना नाबार्ड किंवा जागतिक बॅंकेकडून अनुदान द्यावे, म्हणजे त्यांचेही नुकसान होणार नाही, असे अनिकेत पटवर्धन म्हणाले.

रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने चिपळुणातील पूरग्रस्तांना ५ टक्क्याने व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र कर्ज देताना बॅंकेने सिबिल स्कोअर पाहू नये, सरसकट सर्वांना कर्ज द्यावे. तर सामान्य माणूस, व्यावसायिक सर्व स्तरातील लोक उभे राहतील. तसेच कर्ज घेणाऱ्यांचे आधीचे कर्ज असले तर त्याला मदतीसाठी नवे कर्ज द्यावे. हे कर्ज किमान १० वर्षांसाठी द्यावे म्हणजे हप्ता कमी होईल. छोटे-मोठे व्यवसाय एकमेकांवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे सर्व सुरळित व्हायला अजून किमान एक वर्ष लागेल. त्यानंतर ते नफा कमवू लागणार आहेत आणि कर्ज परतफेड सुरू करतील. तसेच ज्याचे १० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे त्याला किमान ५ लाख रुपये तरी कर्ज रुपाने द्या. नाहीतर १० लाख रुपये नुकसान झालेल्याला ५० हजाराचे कर्ज दिले जाईल. भीक मागायला लागू नये, असे कर्ज देऊ नये, असे स्पष्ट मत अनिकेत पटवर्धन यांनी व्यक्त केले.
www.konkantoday.com