कोकणातील संकट निवारणासाठी कायमस्वरुपी धोरणाची आवश्यकता -मुहम्मद सिराज
रत्नागिरी: महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर अजूनही संपलेला नसताना वादळयुक्त पाऊस लोकांसाठी मोठी समस्या बनला आहे. संततधार पावसामुळे भूस्खलन आणि पूर यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक जीवन विस्कळीत झाले आणि बर्‍याच लोकांवर काळाने घाला घातला. राज्यातील कोकण भागात सर्वात वाईट परिस्थिती पाहायला मिळत आहे, तेथे पुराचे पाणी दीड मजल्यापर्यंत गेले आहे आणि त्यामुळे जीवित व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रचंड विनाश झाला आहे. मोठ्या संख्येने लोकांनी सर्व काही गमावले. चिपळूण आणि महाड शहरातील रहिवासी सर्वाधिक प्रभावित असल्याचे सांगितले जात आहे.आपणास कळवित आहोत की असे बरेच लोक आहेत ज्यांना वापरण्यासाठी कपडेही नाहीत.
पुरग्रस्त भागात वीज व पाणीपुरवठा नाही, यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आहेत. लोकांना पुरेसे अन्न व पाणी मिळत नाही. पुरग्रस्त भागाच्या विविध भागात आता पूरचे पाणी कमी होत आहे. परंतु घरे, दुकाने आणि आस्थापने जी पाण्याखाली गेली होती ती आता चिखलाने भरली आहे. ज्यामुळे कीडे, डास तसेच दुर्गंध इत्यादीमुळे लोकांना त्रास होत आहे. रोगाचा प्रसार होण्याचा धोका वेगळा आहेच. या नैसर्गिक आपत्तीत बाधाग्रस्त लोक बर्‍याच काळापासून शासकीय मदतीची प्रतीक्षा करीत आहेत आणि वेळेत मदत न मिळाल्यामुळे लोक राज्य सरकारवर खूप संतापल्याचे वृत्त आहे.
या गंभीर परिस्थितीत,मुमेंट फ़ॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीवे) राज्य शासनाला पाणी व वीज यासारख्या जीवनावश्यक पुरवठा सेवा, तसेच वैद्यकीय व खाण्या-पिण्यासाठी जेवण यासारख्या जीवनावश्यक सेवा पूर्ववत करण्यासाठी आवाहन करत आहे. परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत प्रभावित क्षेत्रांमध्ये सामुदायिक स्वयंपाकघरांची स्थापना करुन मोफत जेवण उपलब्ध करुन देण्याचे आवाहन एमपीजे सरकारला करत आहे. तसेच लवकरात लवकर बाधित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची विनंती.
एमपीवरचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, कोकणात पाऊस, पूर आणि वादळे नवीन नाहीत, परंतु जवळजवळ दरवर्षी इथल्या लोकांना मुसळधार पाऊस, पूर आणि वादळाचा सामना करावा लागत आहे. या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. ही गंभीर बाब असून महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे.
www.konkantoday.com
