लाडकी बहीण व पीएम किसान योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांकडून ४ हजार कोटी वसुलीचे आव्हान, प्रशासनाला फुटणार घाम!
लाडकी बहिण योजना आणि पीएम किसान सन्मान निधी सारख्या लोकप्रिय योजनांच्या जोरावर महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता कायम राहिली. मात्र आता अपात्र लाभार्थ्यांना देण्यात आलेले कोट्यवधी रुपये वसूल करण्यासाठी नोकरशहांची धडपड सुरू आहे. सरकारी अंदाजानुसार, ३० लाख महिला अशा आहेत ज्या लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण करत नाहीत परंतु ज्यांना दरमहा १,५०० रुपयांचे सहा हप्ते मिळाले आहेत आणि राज्यातील १.२ दशलक्ष अपात्र शेतकरी आहेत ज्यांना पीएम किसान योजनेअंतर्गत अनुदान मिळाले आहे. वसूल होणारी एकूण रक्कम ४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
जून २०२४ मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार महाराष्ट्राची वित्तीय तूट १,१०,३५५ कोटी रुपये असून महसुली तूट २०,१५१ कोटी रुपये आहे. गेल्या आठवड्यात पुण्यात माध्यमांशी बोलताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांची खाती आधारशी लिंक न करता त्यांना योजनांचा लाभ दिल्याची कबुली दिली होती. या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, देवेंद्र फडणवीस सरकारचा पहिला निर्णय म्हणजे लाडकी बहिणीच्या लाभार्थ्यांची यादी नव्याने तयार करणे. त्याचा दुसरा पैलू, आणि ज्याची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही तो म्हणजे मागील सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना आधीच दिलेले पैसे वसूल करणे.
राज्यात सध्या लाडकी बहिण योजने अंतर्गत २ कोटी ४६ लाख महिलांना थेट रोख लाभ म्हणून दरमहा ३७०० कोटी रुपये दिले जातात. ही योजना राबविणाऱ्या महिला व बालकल्याण विभागाने लाडकी बहिणी लाभार्थ्यांची पात्रता पडताळून पाहण्यासाठी आता इतर थेट रोख हस्तांतरण योजनांची आकडेवारी संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. अपात्र ठरणाऱ्यांना नाकारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची आकडेवारी आणि चारचाकी वाहने बाळगणाऱ्यांची संख्या किती आहे, याचीही माहिती राज्य परिवहन विभागाकडून मागविण्यात येत आहे.राज्यातील महिला मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली असून महायुतीच्या प्रचंड विजयाचे श्रेय या योजनेला दिले जात आहे.
मात्र, राज्यातील महिलांना थेट रोख लाभ देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे आता समोर आले आहे. पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी बहुतेकांना दरमहा ३,००० रुपये मिळतात आणि संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेअंतर्गत (एसजीएनपीएस) दरमहा १,५०० रुपये मिळणाऱ्या ०.८ दशलक्ष महिला लाभार्थ्यांपैकी अनेकांनी लाडकी बहीन योजनेअंतर्गत १,५०० रुपयांसाठी अर्ज केला होता आणि ते मिळवले होते. एकापेक्षा अधिक थेट रोख हस्तांतरण लाभ योजनेचा लाभार्थी कोणीही होऊ शकत नाही, या सरकारच्या स्वतःच्या अटींचे हे उल्लंघन आहे.सरकार आता डुप्लिकेशन होणार नाही याची काळजी घेऊन लाभार्थ्यांची यादी सुरळीत करत आहे. याशिवाय परिवहन विभागाकडून खरेदी करण्यात आलेल्या यादीमुळे लाभार्थी वर्षाला (जास्तीत जास्त) अडीच लाख रुपयांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाच्या निकषाची पूर्तता करतात का, याची खातरजमा करता येणार आहे.
त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर भरणाऱ्यांच्या यादीमुळे करदात्यांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यास मदत होईल, असे महिला व बालकल्याण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.*
*गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०१९ मध्ये पीएम-किसान योजना सुरू करण्यात आली होती आणि दोन वर्षांनंतर लाभार्थ्यांची छाननी केली असता असे दिसून आले की महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत एकूण १.३३ दशलक्ष अपात्र शेतकरी आहेत ज्यांना एकूण १,५५४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने वितरित करण्यात आलेल्या १५५४ कोटी रुपयांपैकी केवळ ९४ कोटी रुपयेच सरकारला वसूल करता आले आहेत.पीएम किसान योजनेचे एक तृतीयांश लाभार्थी आयकर दाते होते. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांपैकी तीन वर्षांत प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे आणि आता आम्ही त्याचे पालन करू, असे कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.सुधारित यादीत किमान ६० लाख लाभार्थी वगळले जातील, अशी अपेक्षा राज्याच्या वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थ विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यात २३.९ दशलक्ष पिवळे रेशन कार्ड (दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना दर्शविणारे) आणि भगवे रेशन कार्ड (वार्षिक १ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले) आहेत, त्या तुलनेत लाडकी बहीण अंतर्गत २४.७ दशलक्ष लाभार्थी आहेत. २५ लाखांहून अधिक लाभार्थी आहेत जे दोनपेक्षा जास्त थेट रोख हस्तांतरण योजनांचा लाभ घेत आहेत. मध्य प्रदेशातील लाडली बेहना योजनेचा लाभ १२.६ दशलक्ष लाभार्थ्यांना दिला जातो.. मध्य प्रदेशची लोकसंख्या (महाराष्ट्राच्या १२.७ कोटींच्या तुलनेत ८.९ कोटी) आणि दरडोई उत्पन्न (महाराष्ट्राच्या २.७७ लाखांच्या तुलनेत १.५५ लाख) विचारात घेतले तर महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांची संख्या दोन कोटींच्या पुढे जाऊ नये.*
आतापर्यंत केवळ साडेचार हजार महिलांनी स्वेच्छेने लाडकी बहिण डोलवरील दावा सोडला आहे. त्यांच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली याचा तपशील त्यांनी आम्हाला पाठवला आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. “आम्ही महिलांना स्वेच्छेने त्यांना मिळालेली अतिरिक्त रक्कम परत करण्याची विनंती करू शकतो, परंतु एसजीएनपीवाय सारख्या इतर योजनांच्या भविष्यातील हप्त्यांमधून वसुली करणे कठीण असल्याचे दिसते. ज्या महिलांचे पती आयकर भरतात किंवा चारचाकी वाहने बाळगतात, अशा महिलांना बाहेर काढणे विविध तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे अवघड आहे, हेही खरे आहे, असेही त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
