राजापूरात आता रत्नागिरी (नाणार) रिफायनरी समर्थनाची शर्यत सुरू,विल्येत आता १८५ जणांची महाजम्बो समितीची स्थापना
एकेकाळी रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधाचा डोंगर उभा करणार्या राजापूरात आता मात्र प्रकल्प समर्थनाची शर्यत सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नाणारमधील कथित विरोधानंतर रिफायनरी कंपनीने नाणार लगतच्या गावांना काट मारलेली असताना बारसू-सोलगाव भागाची चाचपणी सुरू झाल्यानंतर तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ आता एकामागोमाग एक समर्थक समित्या स्थापन होवू लागल्या आहेत. नुकताच विल्ये ग्रामपंचायतीने रिफायनरी समर्थनाचा ठराव केलेला असताना आता विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी प्रकल्प समर्थक संघटना स्थापन करण्यात आली आहे.प्रकल्प समर्थनार्थ त्यांनी एक पत्रक काढले असून पत्रकात म्हटले आहे की
मे २०१७ मध्ये राजापूर तालुक्यात रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण अधिसूचना काढण्यात आली व कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठान व कोकण जनहित संघर्ष समिती, इतर समन्वय संघटना मार्फत सदर प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ गेली ४ वर्षे आम्ही कामकाज व सरकार दरबारी पाठपुरावा करत आहे. त्याच माध्यमातून कोकणच्या इतिहासात प्रथमच प्रकल्प हवा म्हणून प्रचंड मोर्चा जुलै २०१९ मध्ये रत्नागिरी येथे व मार्च २०२० मध्ये डोंगर तिठा येथे सर्वपक्षीय जाहीर सभाही घेण्यात आली. मौजे विल्ये, तारळ, गोठीवरे, सागवे, साखर, पडवे परिसरातून रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमिनीचा मोबदला जाहीर न होता सु. ८००० एकर जमिनीची संमत्रीपत्रेही गोळा करण्यात आली व हे सर्व पर्यावरण स्नेही, स्थानिकांना रोजगार व रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा विकास या मुद्यावरच आम्ही समर्थन करत आहोत.
मौजे विल्ये व वर नमूद गावे परिसरांची जागा कंपनीने ५ जागांचा तांत्रिक सर्व्हेमधून सर्वोत्तम जागा म्हणून स्विकारून, त्यावर तत्कालीन शासनाने जमीन अधिग्रहण अध्यादेश काढून शिक्कामोर्तब केला आहे. (सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक बारमाही सुरक्षित व मोजक्या जागा असणारे गिर्ये विजयदुर्गचे बंदरही प्रस्तावित आहे) सदर जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेवर सरकारी बरेच कामकाज झाले आहे. पर्यावरण तपासणीबाबत ३ महिन्यांचे कामकाजही झालेले आहे. मात्र काही एनजीओच्या असत्य प्रसारामुळे काही स्थानिकांचा विरोध व राजकीय परिस्थितीमुळे सदर जमीन अधिग्रहण अध्यादेश रद्द झालेला असला तरी त्यानंतरही जमीन मालकांनी संमत्तीपत्रे गोळा केली आहेत व ती मुख्यमंत्री कार्यालयात मेलद्वारा सादरही केली आहेत.
कोरोनामुळे वाढलेली बेरोजगारी, वैद्यकीय, शैक्षणिक सुविधांची कोकणात असलेली कमतरता याचा विचार करता सदर रिफायनरी प्रकल्पाचे महाराष्ट्र शासनाने त्वरित पुनर्जिवन करावे अशी आमची विनंती आहे. त्यासाठी मोठ्या विरोधाची वाड्या/गावे, बॉर्डर लगतच्या वाड्या, देवस्थाने वगळून ज्या जमिन मालकांनी संमत्ती दिली आहे. त्यांची गावे, जमिनीचा विचार करून सुधारित पद्धतीने विलये ते सागवे परिसरामध्ये या जमिनीचा रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पासाठी शासनाने प्राधान्याने विचार करावा व तिथे सदर प्रकल्पाची लवकरात लवकर घोषणा करावी ही नम्र विनंती. विलये ग्रामपंचायतीने रिफायनरी समर्थनार्थ ठराव केल्याच जाहीर केलेले आहे. त्यांच्या या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. त्यांचे आभार मानतो व त्यांचे पाठिशी आम्ही खंबीरपणे आहोत हे जाहीर करतो.
त्यासाठी सदर गावातील, परिसराती जमीन मालक, स्थानिकांनी एकाच संघटनेद्वारे हे समर्थन आणखी मजबूत करण्यासाठी आम्ही एकत्र येवूनही रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पासाठी समर्थन संघटन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संघटनेमध्ये सुरूवातीलाच सुमारे १८५ स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी, जमिनमालक सामील झाले आहेत. तशी माहिती या संघटनेचे सचिव फारूख साखरकर यांनी दिली.
या समितीच्या अध्यक्षपदी सुरेश उर्फ दादा तावडे (विल्ये), कार्याध्यक्ष विद्याधर राणे (सागवे), तर सचिवपदी फारूख साखरकर (डोंगर) यांची निवड करण्यात आली आहे. www.konkantoday.com