गिरणी कामगारांसाठी ऐतिहासिक निर्णय – मंत्री मा. उदय सामंत यांची माहिती गिरणी कामगारांना मुंबई किंवा मुंबई लगत घर देण्यावर भर – मंत्री मा. उदय सामंत.
आज गिरणी कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा निघाल्याचा महत्त्वपूर्ण दिवस आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री मा. उदय सामंत यांनी केले.गिरणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर राजकारण न करता निर्णय घेण्याचा निर्धार सर्व संघटनांनी केला आहे. काल आझाद मैदान येथे गिरणी कामगारांच्या आंदोलनस्थळी मा. मंत्री उदय सामंत यांनी आमदार सचिन अहिरे, आमदार प्रसाद लाड यांच्या समवेत भेट दिली आणि तत्काळ उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानुसार आज दुपारी साडेचार वाजता विधानभवनात मा. शिंदे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक पार पडली.या बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
सेलू प्रकरणातील गैरसमज दूर*: 2024 मधील GR मधून निर्माण झालेला संभ्रम – “सेलू येथील घर नाकारल्यास कामगारांना दुसरीकडे घर मिळणार नाही” – हा GR मा. एकनाथ शिंदे साहेबांनी रद्द केला असून, तो अधिकृतरित्या डिलीट करून सुधारित पत्रक (शुद्धीपत्र) काढण्याचा निर्णय झाला आहे.
*मुंबई किंवा मुंबई लगत घर देण्यावर भर*: गिरणी कामगारांची दुसरी मोठी मागणी – मुंबई किंवा मुंबई लगत घरं मिळावीत – यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यातील SRA प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करून त्यातून घरं देता येतील का, यावर चर्चा झाली.
*नवीन ठिकाणांचा शोध व नियोजन*: मीरा-भाईंदर, ठाणे, नवी ठाणे, मुंब्रा, अटल सेतू परिसर अशा ठिकाणी जागा उपलब्ध करून हजारो घरं देण्याचा सकारात्मक विचार बैठकीत झाला.
*पनवेल प्रकरणातील दिलासा*: पनवेल येथे ज्या गिरणी कामगारांना घरं देण्यात आली होती, त्यांचा दोन वर्षांचा मेंटेनन्स खर्च माफ करण्याचा निर्णयदेखील या बैठकीत मा. शिंदे साहेबांनी घेतला आहे.
*सर्व संघटनांचं समाधान*: या बैठकीत सहभागी सर्व संघटनांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली असून, राजकारणापलीकडे जाऊन कामगारांच्या हितासाठी घेतलेले हे निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.“फक्त आश्वासनं नाहीत, आता कृती सुरू झाली आहे,” असे स्पष्ट करत मा. उदय सामंत यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारने गिरणी कामगारांसाठी काम करून दाखवले आहे.शासनाचे धोरण स्पष्ट आहे – मराठी माणसाच्या, गिरणी कामगाराच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभं आहे.
