शासनाची नवीन नियमावली , आता सर्व जिल्हे तिसऱ्या टप्प्याच्या वरच! सरकारनं जारी केले नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल!
महाराष्ट्रात ५ टप्प्यांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांमध्ये नवे करोनाबाधित आणि मृतांच्या आकड्यांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. त्यापाठपाठ करोनाच्या Delta Plus Variant मुळे देखील राज्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. राज्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांमध्ये डेल्टा प्लस करोना विषाणू आढळून आल्यामुळे आणि त्याची संख्या हळूहळू वाढू लागल्यामुळे काही प्रमाणात पुन्हा निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून आधीच्याच नियमावलीमध्ये नवीन बदल जाहीर केले आहेत. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिकांचा समावेश तिसऱ्या गटाच्या वरच ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ४ जून रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार ५ गटांमध्ये जिल्हे आणि महानगरपालिकांची विभागणी करण्यात आली होती. यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण विचारात घेऊन सर्वात कमी दर असणारे जिल्हे पहिल्या गटात यानुसार पाचव्या गटापर्यंत विभागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, या प्रत्येक गटानुसार निर्बंध अधिकाधिक कठोर होत गेले. मात्र, आज राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण कितीही कमी असलं, तरी राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगर पालिका पुढील आदेश येईपर्यंत या तिसऱ्या गटाच्या वरच असणार आहेत.
राज्यात सध्या आरटीपीसीआर आणि इतर अनेक प्रकारच्या करोना चाचण्यांचा वापर केला जात आहे. मात्र, आता सरकारने स्थानिक प्रशासनाला निर्बंध कमी करण्याबाबत किंवा वाढवण्याबाबत देखील फक्त RT-PCR चाचण्यांमधून समोर आलेल्या निष्कर्षांनाच आधारभूत मानण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याआधीच्या मूळ नियमावलीनुसार दर गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्बंध कमी किंवा जास्त करायचे, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाई. ते निर्बंध त्यापुढील सोमवारपासून अंमलात आणले जात. मात्र, आजच्या निर्देशांनुसार आता निर्बंध कमी करायचे असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून २ आठवड्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार निर्णय घेतले जातील. मात्र, निर्बंध वाढवायचे असल्यास दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
www.konkantoday.com
