मुंबईपासून सिंधुदुर्गापर्यंत समुद्रकिनारी बांधकामांना बंदी, राष्ट्रीय हरीत लवादाचा आदेश.

कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार न करणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग आदी सात जिल्ह्यांचे जिल्हा प्रशासन व एमसीझेडएमएच्या (महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऍथॉरिटी) अंगलट आले आहे.या सातही जिल्ह्यात कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही बांधकामाला परवानगी देण्यात येवू नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत. आधी कोस्टल झोन प्लॅन आणा आणि मगच वीट रचा, असे फटकारे लवादाने लावल्यामुळे शासकीय गोटात एकच खळबळ उडाली आहे.

हा प्लॅन तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने २५ वर्षापूर्वी दिले होते. मात्र तो तयार न झाल्याने या सातही जिल्ह्यातील समुद्रकिनार्‍यालगत होणार्‍या बांधकामांवर आता बंदी आली आहे. कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यात विविध शासकीय विभागांकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला पायबंद घालण्यासाठी येथील पारंपारिक मच्छिमार बांधव सामाजिक कृती समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाचे २०२४ मध्ये याचिका दाखल केली आहे.www.konkantoday.com