आंबेडकरी चळवळीतील पक्षांचा आरक्षण सोडतीवर आक्षेप

नुकत्याच रत्नागिरी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती चिपळूण व चिपळूण नगर परिषदेच्या झालेल्या आरक्षण सोडतीवर आंबेडकरी चळवळीतील पक्षांतर्फे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, मुख्याधिकारी नगरपरिषद चिपळूण यांच्याकडे लेखी हरकत नोंदवली आहे. या आरक्षण सोडतीला स्थगिती देऊन अनुसूचित जाती प्रवर्गाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या हरकतीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद चिपळूणसाठी आरक्षण सोडतीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी योग्य जागा आरक्षित करण्यात आले आहेत. याबद्दल प्रशासनाला आंबेडकरी चळवळीतील पक्षांनी धन्यवाद दिले आहेत. तर दुसरीकडे भारतीय संविधान अनुच्छेद 293 घ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्याची जनगणना 2011 ची गृहीत धरण्यात आली असून ती चुकीची आहे. बौद्ध हा धर्म असून आमची जात अनुक्रमांक 37 असे गृहीत धरून केलेली नाही. चिपळूण पंचायत समितीच्या एकूण 20 जागांच्या अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के म्हणजेच 2.63 अर्थात 3 जागा आरक्षित होणे गरजेचे असताना फक्त पेढे पंचायत समिती गणातील एकच जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. हा अनुसूचित जातीतील नागरिकांवर अन्याय आहे, असे उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे दिलेल्या या हरकतीत नोंदवण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीत 62 जागांसाठी 13 टक्के म्हणजेच 8.06 अर्थात 8 जागा आरक्षित होणे गरजेचे असताना फक्त तीनच जागा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिलेल्या हरकतीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच चिपळूण नगरपरिषद आरक्षण सोडतीत 28 जागांपैकी 13 टक्के म्हणजेच तीन जागा आरक्षित होणे गरजेचे असताना एकच जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. एकंदरीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, चिपळूण नगरपरिषदेच्या आरक्षण सोडतीत अनुसूचित जाती प्रवर्गावर अन्याय झाल्याचे दिसून येत आहे. तरी 28 जुलै रोजी झालेल्या आरक्षण सोडतीला स्थगिती देण्यात येऊन अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या 13 टक्के आरक्षणाप्रमाणे ही सोडत काढण्यात यावी, अशी हरकत नोंदवताना मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संदेश मोहिते, सरचिटणीस संदीप पवार, सुभाष जाधव, जयंत जाधव, सचिन मोहिते, उमेश सकपाळ, बुद्धघोष गमरे, प्रशांत मोहिते, मुजफ्फर मुल्लाजी, संजय सावंत, संतोष मोहिते, अनंत मोहिते, विलास मोहिते आदी उपस्थित होते. एकंदरीत रिपब्लिकन सेना, वंचित बहुजन आघाडी, आरपीआयआठवले गट, बहुजन समाज पार्टी, समता सैनिक दल या सर्व आंबेडकरी चळवळीतील पक्षांतर्फे ही हरकत नोंदवण्यात आली आहे.