व्यापारी संघटनेने आपली भूमिका जाहीर करावी, सामान्य व्यापाऱ्यांची मागणी
रत्नागिरी जिह्यात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य दुकाने बंद ठेवून जळजळ पन्नासचे वर दिवस उलटून गेले आहेत वाढ रोखण्यासाठी शासनाने निर्बंध घातल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी तेव्हा पासून आपली दुकाने बंद ठेवली आहेत ३१ मेला शासनाने घातलेल्या निर्बंधांची मुदत संपत आहे रत्नागिरी जिह्यात पाच एप्रिल रोजी अत्यावश्यक सेवा वगळता दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढले होते त्यानंतर पंधरा तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात हा निर्णय घेतला होता जिल्ह्यात निर्बंध लादूनही कराेना रूग्णांची संख्या पाहिजे त्या प्रमाणात कमी झालेली नाही त्यामुळे हा जिल्हा आता रेडझोनचा मार्गावर आहे कोरोनाची साखळी तोडायची असेल तर पूर्णपणे कडक लाॅक डाऊन करावा अर्धवट करू नये अशी मागणीही त्यावेळी झाली होती परंतु प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवेची दुकाने, हॉटेलमधील पार्सल सर्व्हिस, किराणा मालाची दुकाने, एमआयडीसीमधील कारखाने आदी गोष्टी चालू ठेवल्या फक्त बाजारपेठा व अन्य दुकाने बंद ठेवली अशा अर्धवट बंदमुळे कोरोना रोखला जाणार नाही असे अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी त्यावेळी घेतली होती परंतु प्रशासनाने आपला निर्णय घेतला ही बंदी आता एकतीस तारखेपर्यंत कायम ठेवली हे निर्बंध लादल्यानंतरही आज रत्नागिरी जिल्हा रेड झोनमध्ये आहे रुग्णांची संख्या वाढत आहे राज्यातले मंत्री ज्या जिल्ह्यात रुग्णांची संख्या जास्त असेल त्या ठिकाणचे निर्बंध उठवले जाणार नाहीत असे सांगत आहेत त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यावर निर्बंध वाढण्याची शक्यता आहे असे झाले तर व्यापारी पूर्णपणे बरबाद होणार आहे येत्या व्यापाऱ्यांची क्षमता व सहनशील तरी संपली आहे व्यापार्यांवर निर्बंध लादले तरी संख्या कमी होत नाही हे स्पष्ट दिसत आहे त्यामुळे प्रशासनाने रुग्ण वाढीची नेमकी कारणे शोधणे गरजेचे आहे केवळ बाजारपेठा व व्यापार्‍यावर निर्बंध सतत लादणे म्हणजे रोगापेक्षा उपाय जालिम म्हणण्याची वेळ आली आहे कोरोना काळात फटका बसलेल्या छोट्या घटकांना शासनाने मदत केली ती करणे योग्यही होती परंतु शासनाला टॅक्स व अन्य रूपाने शासनाच्या तिजोरीत भर घालणार्‍या व्यापारी वर्गाचे काय?यासाठी व्यापारी संघटनेची भूमिका महत्त्वाची आहे व्यापार्याला सरकारी मदतीची अपेक्षा नसली तरी गेले अनेक दिवस दुकाने पूर्णपणे बंद असल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाला आहे नोकरांचे पगार ,लाइट बिल ,टॅक्स ,बँकांचे हप्ते थकले आहेत .व्यापाऱ्यांना उचलून मदत नको परंतु किमान काही गोष्टीत सवलत देता येईल का यासाठी व्यापारी संघटनेने शासनाकडे किंवा शासनाच्याप्रतिनिधींकडे मागणी केल्याचे पत्रक अद्याप तरी दिलेले नाही .शासन मागण्या मान्य करेल की नाही हा प्रश्न वेगळा आहे.परंतु निदान व्यापारी वर्गाच्या मागण्या शासनापर्यंत मांडणे हे व्यापारी संघटनेचे काम आहे .काल उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत व व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी तसेच जिह्याचे प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक झाली या बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या अडचणींबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे .मात्र ही नेमकी चर्चा काय झाली व व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने त्यामध्ये काय निर्णय झाले हे जाहीर होणे गरजेचे आहे .पूर्ण नियमांचे पालन करून व्यापाऱ्यांना दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी ही व्यापाऱ्यांची मागणी आहे त्यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या व्यापार्‍या बाबतीत संघटनेने कोणते निर्णय घेतले आहेत.याबाबतची भूमिका संघटनेने जाहीर करावी अशी मागणी हाेत आहे
www.konkantoday.com
