मुंबई गोवा महामार्ग बाबत पूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यास दिरंगाई का? उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली
सुमारे बारा वर्षापासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि रस्त्यावरील खड्डयांच्या साम्राज्य भरण्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) कामावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संताप व्यक्त केला. यापूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यास दिरंगाई का? असा सवाल उपस्थित करून आतापर्यंत केलेल्या कामाचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-६६) मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर मूळचे कोकणातील ऍड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी लोकांना महामार्गावरून ये-जा करताना त्रास होवू नये म्हणून निदान खड्डे भरून काढावेत अशी मागणी याचिकेमार्फत केली आहे. या प्रभारी मुख्य न्या. सजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई गोवा महामार्गावर दोन महिन्यात रस्त्यावर पुन्हा खड्डे कसे पडले. असा सवाल खंडपीठाने एनएचआयला केला. तुम्ही प्रतिज्ञापत्रावरील माहिती आणि तोंडी सादर केलेल्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एनएचएआयकडून न्यायालयाला दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता केलेली नाही. अशा शब्दात खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच आतापर्यंत केलेल्या कामाबाबतचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. www.konkantoday.com
