मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे रखडलेल्या कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले

मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून अधिक काळ रखडलेलं आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. या महामार्गाबाबत तुम्ही गंभीर का नाही? अशी विचारणा बुधवारी हायकोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारला केली. तसेच पुढील सुनावणीत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मुंबई गोवा महामार्गावर पुन्हा खड्ड्यांचं साम्राज्य परसलं असून त्यामुळे प्रवाश्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. असा दावा करत अॅड. ओवैस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं जनहित याचिका केली आहे.महामार्गाला साल 2010 मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप या महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. अनेक ठिकाणी पुन्हा खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलं असून महामार्गाची देखभालही योग्य रितीने करण्यात येत नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या सद्य परिस्थितीचं आकलन करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट यावेळी अॅड. ओवैस पेचकर यांनी बुधवारी खंडपीठासमोर सादर केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केली असता त्याबाबत माहिती घेऊन सांगतो असं मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी राज्य सरकारच्यावतीने सांगितलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.
www.konkantoday.com