राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याची शक्यता

देशात मागील काही दिवसांपासून इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी महागाईने सामान्यांना जगणे मुश्कील झाले आहे. हे लक्षात घेता ८ मार्च रोजी सादर होणार्‍या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याची शक्यता आहे.
२०१५-१६मध्ये राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून २ रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा २रुपये सेस अद्यापही कायम आहे.
२०१७ साली सर्वेाच्च न्यायालयाने हायवेपासून ५००मीटरच्या अंतरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यावेळी राज्याचे महसुली उत्पन्न बुडाले म्हणून पेट्रोलवर अतिरिक्त दोन रुपयांचा कर लावण्यात आला.
दुष्काळ संपला आणि हायवेलगतची दारूची दुकाने परत सुरू झाली तरीही या दोन्ही गोष्टींचा पेट्रोलवरील कर हा सामान्य माणसाला भरावा लागत आहे. हे कर कमी करून इंधनाचे दर नियंत्रणात आणण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे.
www.konkantoday.com