बांधकाम क्षेत्राला मुद्रांक शुल्कातील सवलतीपाठोपाठ सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात (प्रीमियम) ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय

करोना टाळेबंदीमुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला मुद्रांक शुल्कातील सवलतीपाठोपाठ सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात (प्रीमियम) ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू राहणार असून, लाभधारक विकासकांना घरखरेदीदारांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे विकासकांबरोबरच त्याचा खरेदीदारांना लाभ मिळेल.
टाळेबंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रावरील मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्याकरिता सरकारने ‘एचडीएफसी’चे अध्यक्ष दिपकपारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी, तसेच परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी, यासाठी बांधकाम अधिमूल्यात सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली होती.
www.konkantoday.com