सरकारी रूग्णालयात कायमस्वरूपी पदांसाठी जाहिरात का नाहीत?उच्च न्यायालयाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले
कोरोनाच्या भीतीमुळे रत्नागिरीतील सरकारी रूग्णालयात कोणीही काम करण्यास तयार नसल्याच्या सरकारच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने गुरूवारी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच तात्पुरत्या पदांऐवजी कायमस्वरूपी जागांसाठीच्या जाहिराती का दिल्या जात नाहीत, ही पदे भरण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकारला त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर रत्नागिरीतील सरकारी रूग्णालयाची दयनीय अवस्था खलील अहमद हसनमियॉं वस्ता यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर रत्नागिरीच्या सरकारी रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी तसेच अन्य कर्मचारी पदांच्या भरतीसाठी दोन वेळा जाहिरात काढूनही त्यांना प्रतिसाद मिळत नसल्याची हतबलता सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्यक्त केली होती.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी तज्ञ डॉक्टर, शल्यविशारद, अन्य वैद्यकीय कर्मचारीवर्ग, अन्य कर्मचारी वर्गाची पदे भरण्यासाठी सतत प्रयत्न केला जात आहे. परंतु कोरोनाच्या भीतीमुळे कोणी भरती प्रक्र्रियेत सहभागीच होत नसल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
www.konkantoday.com
