कोकणातील सिंचनासाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा,माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांचे राज्यपालांना निवेदन
खेड : कोयना प्रकल्पातून जलविद्युत निर्मितीनंतर वशिष्ठी नदीत सोडण्यात येणाऱ्या अवजलाचा वापर कोकणासाठी करण्यात यावा व यासाठी किमान तीन हजार कोटी रुपये निधी तात्काळ उपलब्ध करून देऊन कोकणाचा सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढावा अशी मागणी करणारे निवेदन माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी याना दिले आहे.
राज्यपाल कोश्यारी याना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०१८ मध्ये राज्य जल परिषदेच्या पाचव्या बैठकीत कोयना अवजलाचा वापर सिंचन व बिगर सिंचन पाणी पुरवठा यासाठी व्हावा या दृष्टीने सविस्तर अभ्यास करणेविषयी सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या अवजलापैकी ५० अ.घ.फू. पाणी उत्तरेकडे कुंडलिका, पाताळगंगा, उल्हास खोऱ्यात तर उर्वरीत १७.५ अ.घ.फू. पाणी दक्षिणेकडे शास्त्री, मचकंदी, कोदवली खोऱ्यात सिंचन / बिगर सिंचन वापरासाठी वळविणे/ वापरणे प्रस्तावित आहे. सदर बाब अतिशय गंभीर असून हा कोकणावर अन्याय आहे. शिवाय ७.५० टी.एम.सी. पाणी नाणार प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ६७ टी.एम.सी. पाण्यापैकी फक्त १० टी.एम.सी. पाणी कोकणाच्या वाट्याला येत असल्याने मी या प्रस्तावाचा मी निषेध करीत असल्याचे रामदास कदम यांनी म्हटले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर कोकणात फक्त १.५ टक्के सिंचन झाले असुन पश्चिम महाराष्ट्रात ५० टक्के सिंचन झाले आहे. कोकण सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी कोकणातील धरणांच्या कामांसाठी निधी मिळत नाही. मात्र कोकणच्या हक्काचे असलेल्या कोयनेच्या अवजलापैकी फक्त १० टी.एम.सी. कोकणाला देऊन ५७.५ टक्के ईतरत्र घेऊन जाण्याचा घाट सुरु आहे. कोकणावर नाणार प्रकल्प लादु नये अशी कोकणवाशीयांची मागणी आहे. परंतु याच नाणार प्रकल्पासाठी ७.५ टीएमसी पाण्याची तरतूद केली गेली आहे. हे सारे कोकणावर अन्यायकारक असल्याने कोकणच्या बाहेर ५० टी.एम.सी. पाणी वळविण्याचा जो प्रस्ताव आहे, तो रद्द करुन फक्त २५ टी.एम.सी. पाणी मुंबईसाठी किंवा रायगडसाठी वळविण्यात यावे. प्रथमत: रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांची तहान भागवावी व नंतरच इतरत्र पाणी वळविण्याचा प्रस्ताव आणावा अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.
गेली अनेक वर्ष सिंचनाच्या माध्यमातून कोकणावर सातत्याने अन्याय होत आहे. कोकणासाठी सातत्याने वेगळे वैधानिक विकास महामंडळाची मागणी सुरु आहे. दोन वेळा विधीमंडळाचा एकमताने प्रस्ताव केंद्रामध्ये पाठविला गेला. मात्र आजपर्यंत कोकणवाशियांच्या पदरात निराशाच पडली आहे. त्यामुळे कोकणचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तीन हजार कोटीच्या निधीला मंजुरी मिळावी अशी मागणी रामदास कदम यांनी निवेदनात केली आहे.
www.konkantoday.com