रत्नागिरी शासकीय रुग्णालयातील अपुरा वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, राज्य सरकारला पंधरा दिवसात म्हणणे सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालय व राज्यातील अन्य रुग्णालयातील अपुऱ्या वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या गंभीर प्रश्न सोडविणे साठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेऊन, या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने आपले म्हणणे पंधरा दिवसात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले*
जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्या मुळे कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय कर्मचारी आणि इतर आरोग्य यंत्रणेवरती प्रचंड ताण आलेला आहे. तसेच दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेने तात्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरती संदर्भात श्री. खलील वस्ता यांनी एडवोकेट राकेश भाटकर यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेची सुनावणी आज दि. ११/०८/२०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झाली असून, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे तसेच इतर आरोग्य यंत्रणेतील मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या पदाची तात्काळ भरणा करणे बाबत अॅड. राकेश भाटकर यांनी युक्तिवाद केला असता, रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालय व इतर वैद्यकीय रुग्णालयातबाबत मा.न्यायालयाने विचारणा केली असता, सरकारी पक्षातर्फे याबाबत माहिती घेण्यासाठी पुढील तारखेची विनंती केली.
त्यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिके संदर्भात माहिती घेऊन सरकारचे म्हणणे दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश आज रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.
मात्र तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात यावी अशी मागणी एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी केली. तसेच पुढील तारखेपर्यंत सरकार पक्षातर्फे ठोस पावलं उचलली जावीत अशी अपेक्षा न्यायालयासमोर व्यक्त केली.
सदर जनहित याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद तसेच न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली आणि याचिकाकर्ता श्री. खलील वस्ता यांचे वतीने एडवोकेट राकेश भाटकर यांनी बाजु मांडली.
www.konkantoday.com