विद्यापिठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षाबाबत राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

विद्यापिठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणं हे विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतं, त्यामुळे त्या यंदा न घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा योग्यच असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागानं हायकोर्टात सादर केलं आहे. राज्यभरातील पालिका प्रशासनांनी ठिकठीकाणी कंन्टेंमेंट झोन घोषित केले आहेत. त्याचबरोबर अनेक महाविद्यालयाच्या इमारती या क्वारंटाईन सेंटर म्हणूनही वापरल्या गेल्यात. त्यामुळे तिथे विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी बोलावणं हे त्यांच्या जिवाशी खेळण्यासारखं होईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट करत परीक्षा यंदा न घेण्याच्या निर्णयाचं जोरदार समर्थन केलं आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाला म्हणजेच (यूजीसी) कडेच विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला परीक्षा आणि मूल्यांकनबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा मुळात अधिकार नाही, असा दावा करत हायकोर्टात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार केवळ युजीसी हेच विद्यापीठांवर नियमन करु शकते, राज्य सरकारला हा अधिकारच नाही. त्यामुळे या निर्णयाला कायदेशीर आधार नसल्यानं हा अध्यादेश रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून केलेली आहे.
www.konkantoday.com