ग्रामपंचायतीकडून  वित्त आयोगाचे पैसे आणि व्याज परत मागणे राज्य सरकारची हतबल मनोवृत्ती दर्शवते – अॅड. दीपक पटवर्धन

कोरोना संकट काळात ग्रामीण भागावर शहरी भागातून आलेल्या नागरिकांचा ताण आहे. मास्क, सेनेटायझर, ग्रामस्थांसाठी विलगीकरण व्यवस्था, ग्राम स्वच्छता, आरोग्य सुविधा असे अनेक विषय ग्रामपंचायतींना सांभाळावे लागत असताना हे हतबल राज्यसरकार ग्रामपंचायतीना अधिक आर्थिक मदत न देता ग्रामपंचायतीकडील पैशावर डोळा ठेवते ही बाब शरमेची आहे.
राज्यशासनाच्या कार्यपद्धतीची कीव करावी अशी ही स्थिती आहे. ग्रामपंचायातींना मजबुती देण्याचे धोरण असताना राज्यशासन ग्रामीण भागातील कोरोना व्यवस्थापनासाठी कोणताही अतिरिक्त निधी देत तर नाहीच उलट ग्रामपंचायतीला वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधी आणि व्याज परत मागते आहे. ग्रामपंचायतींनी हा पैसा नजरे समोर ठेवून कामांच केलेलं नियोजन यामुळे कोलमडणार असून गावांच्या विकासाच चक्र मंदावणार आहे. ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाचे निर्देश प्राप्त झाल्याने ग्रामीण स्तरावर नाराजी पसरली असून भारतीय जनता पार्टी द. रत्नागिरी जिल्हा राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा जाहीर निषेध करत आहे असे अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी सांगितले तसेच या दोन दिवसात भा.ज.पा. च्या ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचांची बैठक घेवून या निर्णया विरुद्ध पुढील कार्यवाही काय करावी या संदर्भात चर्चा केली जाईल असे अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी सांगितले.
www.konkantoday.com