महाराष्ट्र शासनाने तरूणांच्या रोजगारासाठी बीचशॅक धोरण जाहीर केले. प्रायोगिक तत्वावर कोकणातील आठ किनार्‍यांवर बीचशॅक सुरू होणार नामदार. उदय सामंत यांचा पाठपुरावा
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसह रायगड जिल्हयाच्या किनार्‍यावर राज्य शासनाने गोव्याच्या धर्तीवर बीचशॅक धोरण जाहीर केले व त्याला मंजूरी दिली पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज या बीचशॅक धोरणाला मान्यता दिली असल्याची माहिती सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी आज ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरेवारे व गुहागर, सिंधुदुर्गातील तारकर्ली व कुणकेश्‍वर, रायगडमधील अन्य किनारे पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कोकणातील पर्यटन विकासाला मोठी चालना मिळणार असून तरूणांनाही यामार्फत रोजगार उपलब्ध होणार आहे. याबाबत किनार्‍यावर बीचशॅक उभारण्याबाबत नियमावली तयार करण्यात आली असून त्यानुसार स्थानिक तरूणांना यातून रोजगार मिळावा या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिकांना १५ फूट बाय १५ फूट या आकाराची शॅक उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून त्याच्यासमोरील २० बाय १२ फुटांची जागा वापरण्यास मिळणार आहे. यामध्ये गोव्याच्या पद्धतीने आराम खुर्च्या आदींची व्यवस्था करायची आहे. ही जागा तीन वर्षासाठी भाड्याने देण्यात येणार असून त्यासाठी भाडे ४५,००० रुपये ठेवण्यात आले असून ३० हजार रुपये अनामत राहणार आहेत. या शॅकचा कालावधी १ सप्टेंबर ते ३१ मे असा राहणार आहे.
या शॅकमध्ये कोकणी पदार्थांसह जेवण, चहा, कॉफी, नाष्टा यासह राज्य उत्पादन शुल्काचे परवाने घेवून बिअर व वाईन आदींना विक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे. या याेजनेमध्ये जास्तीत जास्त स्थानिकांना संधी देण्यात येणार असून त्यांच्यासाठी कर्ज उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक मध्यवर्ती बँकांशी बोलणी करण्यात येणार आहेत. या शॅकचा कालावधी १० वाजेपर्यंत असावा याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. या शॅकवर येणार्‍या पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्हीची टेहाळणीही राहणार आहे. शॅकमधील पदार्थांचे दरपत्रक फलकांवर लावावेत असेही सुचविण्यात आले आहे.
त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी प्रत्येक बीचेसची पाहणी व मोजणी करून त्या ठिकाणी किती शॅक उपलब्ध होवू शकतील याची माहिती यंत्रणेबाबत घेतील आणि त्यानंतर लिलाव पद्धतीने हे शॅक उपलब्ध होतील. शॅकचे बांधकाम करताना पर्यावरणपुरकच असतील असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. हे शॅक सरकारी जागेत उभे केले जातील व ज्या खाजगी लोकांच्या जागा समुद्रकिनारी आहेत त्यांनाही ही योजना राबविता येईल असेही सामंत यांनी सांगितले. ही योजना सुरू होण्यासाठी आ. उदय सामंत यांनी मोठा पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे आता शासनाने त्याला मंजुरी दिल्याने कोकणातील तरूणांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होवू शकणार आहे.
www.konkantoday.com
