उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची सर्वोच्च न्यायालयावर जाहीर टीका
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेतला जावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले होते. या निर्देशांवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाचे काम करत असून स्वतःला सुपर संसद समजत असल्याची टीका धनखड यांनी केली.
तमिळनाडू सरकारच्या १० विधयेकांना राज्यपाल आरएन रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठविण्यासाठी अडवून ठेवले होते. तमिळनाडू सरकारने याविरोधात याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद १४२ चा वापर करत सदर विधेयकांना मंजुरी दिली. तसेच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या विधेयकांवर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा दाखला देत धनखड म्हणाले की, नुकतेच एका प्रकरणात राष्ट्रपतींना निर्देश दिले गेले आहेत. आपण कुठे चाललो आहोत? देशात काय चालले आहे? आपल्याला संवेदनशीलपणे विचार करावा लागेल. विधेयकांवर पुनर्विचार करावा किंवा करू नये, हा प्रश्नच नाही. याआधी आपण कधीही लोकशाहीशी तडजोड केलेली नाही. मात्र आज राष्ट्रपतींनाच निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्यास सांगितले जात आहे. तसे न केल्यास विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होत आहे.
राष्ट्रपती हे खूप मोठे पद
तमिळनाडू विरुद्ध राज्यपाल या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात ८ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. या प्रकरणावर बोलताना ते म्हणाले, आपल्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जो कायदे बनविणार, ते कार्यकारी मंडळाचेही काम करणार, ते सुपर संसद म्हणून पुढे येणार आणि एवढे करून त्यांच्यावर जबाबदारी मात्र काहीच नाही. कारण त्यांच्यावर कायद्याने कोणतीही जबाबदारी नाही.
धनखड पुढे म्हणाले, भारतात राष्ट्रपती हे पद सर्वात मोठे आहे. ते संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतात. तर मंत्री, उपराष्ट्रपती, खासदार आणि न्यायाधीशांसह इतर लोक संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेत असतात.
आपण अशी परिस्थिती ओढवू इच्छित नाहीत, जिथे राष्ट्रपतींना निर्देश दिले जातील आणि ते कशासाठी? संविधानातील तरतुदीनुसार तुमच्याकडे केवळ अनुच्छेद १४५ (३) चा अधिकार आहे. ज्या माध्यमातून तुम्ही संविधाना अर्थ लावू शकता. मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार प्राप्त झाला आहे. लोकशाही शक्तीच्या विरोधात हा अनुच्छेद क्षेपणास्त्रासारखा वापरला जात आहे.
लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सर्वात महत्त्वाचे असते. सर्व संस्थांना आपापल्या मर्यादेत राहून काम करायला हवे. कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा मोठी नाही, असेही उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले.
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेतला जावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले होते. या निर्देशांवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाचे काम करत असून स्वतःला सुपर संसद समजत असल्याची टीका धनखड यांनी केली.
तमिळनाडू सरकारच्या १० विधयेकांना राज्यपाल आरएन रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठविण्यासाठी अडवून ठेवले होते. तमिळनाडू सरकारने याविरोधात याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद १४२ चा वापर करत सदर विधेयकांना मंजुरी दिली. तसेच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या विधेयकांवर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा दाखला देत धनखड म्हणाले की, नुकतेच एका प्रकरणात राष्ट्रपतींना निर्देश दिले गेले आहेत. आपण कुठे चाललो आहोत? देशात काय चालले आहे? आपल्याला संवेदनशीलपणे विचार करावा लागेल. विधेयकांवर पुनर्विचार करावा किंवा करू नये, हा प्रश्नच नाही. याआधी आपण कधीही लोकशाहीशी तडजोड केलेली नाही. मात्र आज राष्ट्रपतींनाच निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्यास सांगितले जात आहे. तसे न केल्यास विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होत आहे.
राष्ट्रपती हे खूप मोठे पद
तमिळनाडू विरुद्ध राज्यपाल या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात ८ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. या प्रकरणावर बोलताना ते म्हणाले, आपल्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जो कायदे बनविणार, ते कार्यकारी मंडळाचेही काम करणार, ते सुपर संसद म्हणून पुढे येणार आणि एवढे करून त्यांच्यावर जबाबदारी मात्र काहीच नाही. कारण त्यांच्यावर कायद्याने कोणतीही जबाबदारी नाही.
धनखड पुढे म्हणाले, भारतात राष्ट्रपती हे पद सर्वात मोठे आहे. ते संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतात. तर मंत्री, उपराष्ट्रपती, खासदार आणि न्यायाधीशांसह इतर लोक संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेत असतात.
आपण अशी परिस्थिती ओढवू इच्छित नाहीत, जिथे राष्ट्रपतींना निर्देश दिले जातील आणि ते कशासाठी? संविधानातील तरतुदीनुसार तुमच्याकडे केवळ अनुच्छेद १४५ (३) चा अधिकार आहे. ज्या माध्यमातून तुम्ही संविधाना अर्थ लावू शकता. मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार प्राप्त झाला आहे. लोकशाही शक्तीच्या विरोधात हा अनुच्छेद क्षेपणास्त्रासारखा वापरला जात आहे.
लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सर्वात महत्त्वाचे असते. सर्व संस्थांना आपापल्या मर्यादेत राहून काम करायला हवे. कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा मोठी नाही, असेही उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले.
