कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेत कर्जदार व पतसंस्था यांनी सामंजस्य ठेवत मार्ग काढावा जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष – अॅड. दीपक पटवर्धन

पतसंस्थाचीनोंदणी महा सरकार कायदा १९६० नुसार झालेली असते महाराष्ट्र सहकार खात्याच पतसंस्थांवर नियंत्रण असते पतसंस्थांवर आर.बी.आय. चे कोणतेही नियंत्रण नसते रिझर्व्ह बँकेने बँकेच्या कर्जासाठी मोरॅटोरियम बाबत धोरण जाहीर केले. मात्र रिझर्व्ह बँकेची ही घोषणा पतसंस्थान लागू नाही. पतसंस्थाच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ द्यायची असेल तर सहकार आयुक्त कार्यालयांनी तसे आदेश पारित करावे लागतील तसे आदेश आलेले नाहीत.
कोरोंमुळे सर्व व्यवहार ठप्प होते आता हळूहळू व्यवहार सुरु होत आहेत ही वेळ सर्वांसाठीच कठीण आहे. कर्जदार व संस्था दोन्ही बाजूनी सामंजस्याची भूमिका आवश्यक ठरेल पतसंस्थांनी वसुलीसाठी फोन करणे, संपर्क करणे यात काहीही गैर नाही. कारण पतसंस्था ह्या ठेवीदारांकडून ठेव घेऊन ठेवीची जमा रक्कम कर्जरूपाने वितरीत करतात ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण आणि त्याठेवी मागणी प्रमाणे परत देण्याची जबाबदारी संस्थेची असते आणि जमा ठेव रक्क्मेतुन कर्जवितरण झालेले असल्याने ठेवीदारांना ठेवी परत देण्यासाठी कर्जदारांकडून कर्ज हप्ता नियमित येणे अनिवार्य ठरते. संस्थेचे अन्य खर्च ही चालवणेसाठी कर्जदाराकडून वसूल होणारे व्याज याचा वापर केला जातो. त्यामुळे कर्जदारांनी पतसंस्थानां समजून घेवून सहकार्याची भूमिका ठेवावि. गेले दोन माहिने कर्ज हप्ते आलेले नसल्याने संस्थेचे मासिक खर्च वेतन असेल, सॉफ्टवेअरचे चार्जेस असतील अन्य नियमित खर्च असतील मासिक व्याज परतावा घेणारे ठेवीदारांचे व्याज अदा करणे असेल हे नियमितपणे करणे आवश्यक असते. मात्र कर्जदारांचे व्यवहार ठप्प झाल्याने पत्संस्थेकडील आवक होणारा निधीचा ओघ थांबवल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी कर्जदारांनी जेवढी जमेल तेवढी हप्त्याची रक्कम पतसंस्थेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. पतसंस्थाना ठेवीदारांना व्याज देण्याचे बंधन असल्याने कोणत्याही स्थितीत कर्जावरील व्याज सुट मिळण्याची शक्यता सुतराम नाही. अशा स्थितीत कर्जदार आणि संस्था यांनी समन्वयातून मार्ग काढावा कर्जदारांनी काही जमेल ती रक्कम पतसंस्थेकडे जमा करावी. तसेच पतसंस्थांनी आपल्या नियमित कर्जदाराला अधिकचे कर्ज देणेबाबत निर्णय करावा. कर्जदार आणि ठेवीदार ही संस्था रुपी रथाची दोन चाके आहेत. दोन्हीही खूप महत्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मध्ये ताळमेळ राहिला पाहिजे. कर्जदारांना मदत झाली पाहिजे मात्र संस्थेकडचा ओघ पूर्ण आटून चालणार नाही. याचे ही भान रहावे. कर्जदारांमध्ये पतसंस्थेचे हप्ते ६ महिने भरले नाही तरी चालतील असा गैरसमज आहे. मात्र कर्ज हप्ते भरू नयेत असा कोणताही आदेश सहकार खात्याने अगर राज्यशासनाने पतसंस्था संदर्भात काढलेला नाही. अशी माहिती जिल्हा पतसंस्थेच्या फेडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी दिली.