कापूस खरेदी प्रमाणे हापुस आंबा खरेदीची कोकणभूमी प्रतिष्ठानची मागणी.

कोकणात सुमारे चार लाख एकरवर हापूस आंब्याची लागवड आहे. फक्त मुंबईच्या बाजारात दररोज 100000 पेटी आंबे येतात. मे महिन्यात यात वाढ होते.दरवर्षी सुमारे 2000 कोटी रुपयांची ही अर्थव्यवस्था आहे . कोकणातील शेतकऱ्यांचे जीवनाचे हे एकमेव प्रमुख साधन आहे. वर्षभर शेतकरी आपल्या बागेत आंब्याची निगराणी करतात, खते देतात, प्रचंड परिश्रम केल्यानंतर एप्रिल-मे महिन्यात आंबा उत्पादन मिळते. व यावर शेतकऱ्यांचा वर्षभराचा खर्च चालतो. कोरोना महामारी संकट नेमके याच कालावधीत आले आहे. हापूस आंबा मुंबई शहरात येण्यासाठी महाराष्ट्र शासन मदत करत आहे बद्दल धन्यवाद. पण या आंब्याची विक्री होणे खूप अडचणीचे आहे. घरोघर आंबे विक्री करणारे विक्रेते नाहीत. सध्याच्या संचारबंदीमध्ये हापूस प्रेमी पर्यंत आंबे पोहोचवणे मुश्किल आहे. यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला खूप कमी हापूसचा भाव मिळेल खते. फवारण्या. काढणी. पॅकिंग. ट्रान्सपोर्ट. लेबर ई सर्व मिळून एका पेटी साठी जीतका खर्च येतो तोच शेतकऱ्यांना मिळाला नाही तर कोकणातला शेतकरी प्रचंड अडचणीत येईल. दरवर्षी हापूस आंब्याची परिस्थिती अधिकाअधिक वाईट होत आहे. कोकणात शेतकरी आत्महत्या होत नाही. कारण कोकणातील लोक परिस्थितीशी जुळवून घेतात. पण या वेळेच्या अत्यंत अडचणीच्या परिस्थितीत कोकणातील आंबा बागायतदार कर्जबाजारी होण्याच्या स्थितीत आहे. महाराष्ट्रात अनेकदा शेतकरी कर्जमाफी झाली. काटकसरीने राहणारा कोकणातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा विशेष फायदा कधीच झाला नाही. पण यावेळी मात्र पहिल्यांदा अशा स्वरूपाची मदत पॅकेज कोकणातील आंबा बागायतदारांना देणे आहे. योग्य वेळी ही मदत दिली गेली तर कदाचीत कर्जमाफीची गरज भासणार नाही किंबहुना कोकणातील शेतकरी कधीच कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवत नाही. कोकण प्रदेशात व महाराष्ट्रात व हापुस आंब्यावर प्रक्रिया करणारे असंख्य कारखाने आहे. या कारखान्यांनी पूर्ण क्षमतेने काम केले तर मोठ्या प्रमाणात आंब्यावर प्रक्रिया होऊन हापूसचा आमरसाचे उत्पन्न घेता येईल. या कारखान्यांना परवडणारा भाव ते शेतकऱ्यांना देऊ शकतील पण त्या भावाने सुरुवातीपासून आंबा देणे शेतकऱ्यांना परवडणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांना एक किलो आंब्या मागे सबसिडी दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांना येणार खर्च व यात थोडा नफा असा विचार करून

अपरिहार्य परिस्थितीत या एक वर्षाकरता कोकणातील शेतकऱ्यांना हापूस आंब्याला हमीभाव, सबसिडी दिली पाहिजे. या कंपन्यांना किती भाव द्यायला परवडेल, शेतकऱ्यांच्या परिश्रमानंतर विचार करून किती सबसिडी दिली पाहिजे हे तज्ञांनी ठरवावे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हापुस आंब्याच्या आमरसाचे उत्पन्न येईल. मराठी शाळेतील मुलांना, आदिवासी शाळा, आश्रम शाळा यांना सकस आहार म्हणून या आमरसाची खरेदी शासन करू शकेल. व चिक्की किंवा प्रोटीन पावडर ऐवजी कोकणातील अस्सल हापूस आंब्याचा रस या मुलांना मिळू शकेल. सरकारी कर्जमाफी अनुदान सबसिडी यामागे कोकण कधीच लागत नाही. एक अपरिहार्य परिस्थितीत प्रदेशाला मदतीची गरज आहे.कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना पर्यायाने संपूर्ण कोकण प्रदेशाला दिलासा देणारा हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा ही विनंती आम्ही करीत आहोत.