
सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका स्थानिकांना बसत असल्यामुळे सीआरझेड कायद्याला स्थानिकांचा विरोध
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांना बसत असल्याचा आरोप मांडवी परिसर पर्यटन विकास सेवा सहकारी संस्थेच्यावतीने करण्यात आला असून तसे निवेदन जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहे. या निवेदनात केंद्र सरकारच्या सीआरझेड कायद्याला स्थानिक रहिवाशांच्यावतीने विरोध करण्यात आला आहे.
रत्नागिरी शहरासहित संपूर्ण तालुका जयगड ते गावखडी समुद्र किनार्यावर वसलेला आहे. जिल्ह्याची आर्थिक उलाढाल ही मत्स्योद्योगावर अवलंबून असून यामुळे सरकारला परकीय चलन उपलब्ध होते. जिल्ह्यातील फळ प्रक्रिया उद्योगही किनारपट्टीवर सुरू आहे. कोकणची किनारपट्टीही नैसर्गिक सुरक्षित बंदरांसाठी सुरक्षित आहे. या बंदरांमुळे मत्स्योद्योग, पर्यटन, मालाची ने-आण असा व्यापार शेकडो वर्षापासून सुरू असल्याने अनेक शहरांची प्रवेशद्वारेही समुद्र किनार्यालगतच आहेत. मात्र केंद्र सरकारने सीआरझेड कायद्यांतर्गत उच्च भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरापर्यंत नो डेव्हलपमेंट झोन कायम केल्यास याचा फटका समुद्रकिनार्यालगत पिढीजात राहणार्या स्थानिकांना बसणार आहे.
www.konkantoday.com