
जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज
दालने रिकामी करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना ८ दिवसांची मुदत, शासकीय वाहनेही घेतली ताब्यात
रत्नागिरी : जिल्हा परिषद सदस्यांची 20 मार्च रोजी मुदत संपली. त्यामुळे राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. 21 मार्चपासून पुढील चार महिन्यांत पदाधिकार्यांच्या गैरहजेरीत प्रशासकीय कारभार नेमका कसा असेल, याचीही उत्सुकता जिल्हाभरात आहे. जिल्हा परिषदेवर जरी प्रशासकीय राज असले तरी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, सदस्य यांच्या शिफारसीनुसार प्रशासकीय काम करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकारी यांची मुदत संपल्याने नियमाने त्यांना 21 मार्चपासून पदाचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे टीआरपी येथील जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्यांची दालने बंद करण्याची हालचाल प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासकीय काळात पदाधिकार्यांच्या काळात कोणताही गैरप्रकार घडू नये, याची दक्षता घेण्यासाठी प्रशासनाने येथील सर्व निवासस्थाने कुलूपबंद करण्याची भूमिका घेतली आहे. येत्या आठ दिवसात ही दालने खाली करण्यात यावी, अशा सूचना सोमवारी देण्यात आल्या आहेत.
सोमवारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समिती सभापती यांच्याकडे असलेली शासकीय वाहने ताब्यात घेण्यात आली आहेत. सोमवारी डॉ.इंदुराणी जाखड यांनी रितसरपणे प्रशासनाची सर्व सूत्रे हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर अधिकार्यांसोबत आढावा बैठकही घेतली.
जि.प.पदाधिकारी व सदस्य यांना त्यांच्या दालनात बसण्याची मुभा असेल, मात्र त्यांच्या खुर्चीवर बसण्याची मुभा असणार नाही. ते विनंतीवजा कामे प्रशासनाकडे सांगू शकतात. प्रशासनाकडूनही त्यांच्या कामाची दखल घेण्यात येईल, असे चित्र यापुढील काळात जिल्हा परिषदेत असेल.
पदाधिकार्यांना त्यांच्या दालनात फोनची सुविधा, मोबाईलची सुविधा आहे. मात्र, त्यांचा कार्यकाल संपल्याने या सुविधांचा वापर ते करू शकणार नाहीत. अधिकारी व कर्मचारी यांना दालनात बोलावून घेण्याचा अधिकार पदाधिकार्यांना प्रशासकीय काळात नसेल. पण, मान म्हणून व विनंतीवरून काही अधिकारी व कर्मचारी पदाधिकार्यांच्या दालनात लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याची शक्यता आहे.