नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच ऐवजी पाच वर्ष

विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. या बैठकीत ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. राज्यातील नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१ -२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत आल्यामुळे हा कालावधी पुन्हा पाच वर्षांचा कालावधी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा आढावादेखील यावेळी घेण्यात आला आहे.राज्यात एकीकडे २ वर्षापासून बहुतांश नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकांमध्ये प्रशासन राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षांची खुर्ची रिकामी असून तो पदभारही प्रशासनाकडे आहे. त्यातच आता राज्यातील उर्वरित नगरपंचायतीमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे. राज्यात अंदाज १०५ नगर पंचायतच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी पार पडल्याने अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. मात्र या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. आता सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी आता थेट पाच वर्षांचा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अडीच वर्षांनी नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणार्‍या उमेदवारांची मात्र या निर्णयामुळे मोठी निराशा झाली आहे. www.konkantoday.com