पुढील किल्ले भाडेतत्वावर दिले जाणार; पर्यटन मंत्र्यांनी दिलं स्पष्टीकरण

राज्यातील 25 किल्ले लग्नसमारंभ आणि हॉटेलसाठी भाड्याने देऊन पर्यटनाला चालना देणार असल्याचे वृत्त आल्यानंतर राज्य सरकारकडून सारवासारव करण्यात येत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्टीकरण दिले असून जे किल्ले पर्यटन आणि महसूल विभागाकडे असून दुर्लक्षित आहेत. या किल्ल्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी एक पॉलिसी आखण्याचे काम सुरु असल्याचे जयकुमार रावल यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात तीन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक शिवाजी महाराजांचे किल्ले, दुसरे ऐतिहासिक व महत्वाचे भारतीयपुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या (एएसआय) ताब्यात किल्ले आहेत. याव्यतिरिक्त तिसरे म्हणजे गावोगावी असलेले किल्ले, महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेले किल्ले, जे कोणाच्याही ताब्यात नाहीत, अशा किल्ल्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडून एक पॉलिसी आखण्याचे काम सरु असल्याचे जयकुमार रावल यांनी सांगितले. जे किल्ले दुर्लक्षित आहेत. ज्या किल्ल्यांना सुरक्षारक्षक सुद्धा नाही, अशा किल्ल्यांचा विकास करणे. त्या ठिकाणी लाईट्स, साऊंड शो, मुझ्यियम, न्याहरी-निवासाची सोय करता येईल. ज्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. भारतातील प्रत्येक राज्याने अशी एक पॉलिसी बनविली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा या सर्व राज्यात ही पॉलिसी आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात इतके किल्ले असताना मागील सरकारने अशी पॉलिसी बनविली नाही, असे असे जयकुमार रावल म्हणाले. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) ताब्यात असलेले किल्ले सोडून, जे पर्यटन आणि महसूल विभागाच्या ताब्यात आहेत. म्हणजेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती किल्ला, अहमदनगर जिल्ह्यातील मांजरसुंबा किल्ला, नागपूरमधील नगरधन, मराठवाड्यातील नळदुर्ग किल्ला अशा दुर्लक्षित किल्ल्यांना दत्तक देऊन या किल्ल्याची दुरूस्ती आणि देखभाल झाली पाहिजे,यासाठी पर्यटन आराखडा तयार केला जात असल्याचेही जयकुमार रावल यांनी सांगितले.याशिवाय, यावरुन निराधार विधानं करुन चुकीची माहिती देऊन अफवा पसरविली जात आहे. या माध्यमातून भावना भडकतात. त्यामुळे माहिती घेऊन जबाबदारीने विधान करावे, असे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले. दरम्यान, महाराष्ट्रातील यशवंतगड, कंधार, नळदुर्ग, कोरीगड, घोडबंदर, पारोळा, सलहेर, नगरधन आणि लळिंग या किल्ल्यांची देखभाल करण्यासाठी भाडेतत्वावर दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.