आदेश असूनही कार्यवाही न केल्याने महावितरण अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा जि प सभेत मागणी

वीज नियामक आयोगाने राज्यातील जनतेला सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांचा वीजबिलात कपात केल्याचा २०१५मधील आदेशाची अंमलबजावणी महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षे केली नाही. महावितरणाने शाळा, शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायती यांना जुन्या दरानेच बिले आकारली आता याविरुद्ध जिल्हा परिषद प्रशासनाने आवाज उठवल्यावर महावितरणाने पंधरा सालच्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करत बिले कमी करून देण्याचे मान्य केले. यामुळे आदेश असूनही तीन वर्षे अंमलबजावणी न करणाऱ्या महावितरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांवर दिरंगाई केल्याबद्दल कारवाई करावी असा ठराव जिल्हा परिषदेत करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जी.प.अध्यक्ष स्वरूपा साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
www.konkantoday.com