सार्वजनिक सेवा संस्थांना वीज बिलात करसवलत देण्याच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला ७८ लाखांची सवलत

रत्नागिरी:शासनाने सार्वजनिक सेवा देणार्‍या विविध संस्थांना वीज बिलात सवलत देण्याचा निर्णय २०१२ साली घेतला होता. परंतु या निर्णयाची महावितरणकडून अंमलबजावणी केली जात नव्हती. शिवाय अशा संस्थाना या निर्णयाची माहिती नव्हती. मात्र रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य उदय बने व प्रशासनाने महावितरणकडे याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या महावितरणच्या लाईट बिलातून जवळ जवळ ७८ लाख रुपये महावितरण कमी करणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा जिल्हा परिषदेला झाला आहे. महावितरणच्या बिलाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठा भार पडत असतो. त्यामुळे त्यांना सवलत मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडून महावितरणने ७८ लाख रुपये वसूल केले होते. याबाबत ज्येष्ठ सदस्य उदय बने यांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून त्याचा पाठपुरावा केला. यामुळे आता ही रक्कम परत देण्याची तयारी महावितरणने दाखविली आहे. जिल्हा परिषदेप्रमाणेच प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पंचायत समिती तसेच अन्य संस्थांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो परंतु त्यांना या निर्णयाची माहिती नव्हती. त्यांनी पाठपुरावा केल्यास त्यांनाही ही सवलत मिळू शकणार आहे.
__________________________

कोकणातील ताज्या बातम्या व्हॉट्सअॅपवर वाचण्यासाठी कोकणटुडे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर सामील व्हा
_________________________

https://chat.whatsapp.com/K0I8GnYg9qHKtqaNeS63Oz