वकिलांच्या सुरक्षिततेसाठी वकील संरक्षण कायदा लवकरच

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी वकिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रस्तावित ऍडव्होकेट प्रोटेक्शन कायदा लवकरच लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, मी मंत्रिमंडळासोबत वकिलांच्या कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत चर्चा केली आहे. सर्वांच्या संमतीने पावले उचलण्यासाठी आम्ही बारच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊ.
हा कायदा वकिलांना त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य बजावताना होणार्‍या हिंसाचार, धमकी आणि छळापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार केला जात आहे. २०२१ मध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. केंद्रीय सरकारने वकिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली असून, दि. १ डिसेंबर रोजी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित क न वकिलांसाठी विमा सुविधा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास पाटणे यांनी सांगितले की, भारत हा कायद्याचे राज्य असलेला देश आहे आणि वकील न्याययंत्रणेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहेत. मात्र अलीकडे वकिलांवर होणारे हल्ले दिवसागणिक वाढत आहेत. जर वकील निर्भयपणे काम करू शकले नाहीत, तर संवैधानिक यंत्रणा कमजोर होऊ शकते. महाराष्ट्रात बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी मागील वर्षी वकील संरक्षण विधेयकाचा मसुदा राज्य शासनाकडे सादर केला, परंतु अद्याप शासन स्तरावर कार्यवाही झाली नाही. राजस्थान आणि कर्नाटकमध्ये हे विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले असून, महाराष्ट्रातही लवकर लागू करावे आणि तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी वकील संघटनांनी केली आहे. वकिलांना मिळणार्‍या सुरक्षिततेमुळे त्यांच्या कामावर निर्भयता वाढेल आणि लोकशाही अधिक बळकट होईल, असे पाटणे यांनी स्पष्ट केले.www.konkantoday.com