ठेकेदाराचे पैसे देण्याचे कबूल केल्याने नगर परिषदेवरील  जप्तीची कारवाई टळली

वीस वर्षांपूर्वी रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराची अनामत रक्कम नगर परिषदेने परत न दिल्याने त्या ठेकेदाराने कोर्टात धाव घेतली होती. यानंतर कोर्टाने नगरपरिषदेला चार लाख चव्वेचाळीस हजार रुपये रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.परंतु या आदेशाकडेही नगर परिषदेने लक्ष दिले नाही व त्यावर कोणतेही अपील केले नाही यामुळे ठेकेदाराने आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कोर्टाकडे धाव घेतली तेव्हा कोर्टाने नगरपरिषदेवर जप्तीचे आदेश बजावले.जप्तीचे आदेश घेऊन बेलिफ आल्यानंतर मात्र प्रशासनाची धावपळ उडाली त्यानंतर ही रक्कम 31ऑगस्ट पर्यंत जमा करू असे आश्वासन देण्यात आल्याने पालिकेवरील जप्तीची कारवाई टळली. रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठेकेदारांचे चार लाख चौवेचाळीस हजार अनामत रक्कम परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.नगर परिषदेने वेळीच या बाबत निर्णय घेतला असता तर वरची दंडाची रक्कम वाचली असती परंतु नगरपरिषदेच्या ढिसाळ कारभाराचा नमुना यातून दिसून आला.
www.konkantoday.com