रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रशासनाला नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात महसूल वसुलीत मोठा फटका.

रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रशासनाला नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात महसूल वसुलीत मोठा फटका बसला आहे. मागील दोन वर्षांपेक्षा यावेळी 60 टक्केही शासकीय महसूल वसुली झालेली नाही. वाळू लिलाव न झाल्याचा सर्वाधिक फटकाही महसूल वसुलीला बसला आहे.137 कोटींचे वसुली उद्दिष्ट असताना अवघे 78 कोटी 81 लाख वसूल झाले आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात 57.13 टक्के इतकाच महसूल वसूल झाला आहे.जमीन महसूल, गौण खनिज, करमणूक कर या व अन्य माध्यमांतून जिल्हा प्रशासनाच्या तिजोरीत महसूल गोळा होत असतो. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून या कर वसुलीत मोठा फटका बसला आहे.

मागील दोन वर्षांत 113 टक्क्यांहून अधिक वसुली गौण खनिज कराची झाली होती. परंतु, मागील आर्थिक वर्षात बदलेल्या सरकारने वाळू लिलाव न लावल्याचा मोठा फटका बसला आहे. वाळू लिलावातून जिल्ह्याला मोठा महसूल प्राप्त होत असतो. जिल्हा प्रशासनाने गौण खनिज कराचे 95 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, 56 कोटी 50 लाखांचा महसूल मिळाला आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग, मिर्‍या-नागपूर महामार्गाच्या माध्यमातून मोठी रॉयल्टीही सन 23 व सन 24 च्या आर्थिक वर्षात भरली गेली होती. यावर्षी रॉयल्टीचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. कंपन्यांना प्रशासनाकडून रॉयल्टी वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत.