शेतीचे नुकसान करणार्या जंगली प्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी, शासनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
रत्नागिरी ः राज्य शासनाने २२ जुलै १५ रोजी शेतीचे नुकसान करणार्या जंगली प्राण्यांच्या तक्रारींची दखल २४ तासांच्या आत न घेतल्यास संंबंधित प्राण्यांची हत्या करणार्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही असा असा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशामुळे शेतीचे नाश करणार्या रानडुक्कर व अन्य जंगली प्राण्यांना मारता येत होते. परंतु या संदर्भात या अध्यादेशाला पुण्याचे रहिवासी जमशेदजी दलाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत त्याच्या शिकारीवर बंदी घातली होती.
www.konkantoday.com
