मराठा आरक्षणाला विरोध; सोमवारी तहसील कार्यालयावर मोर्चा

रत्नागिरी : कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबईच्या रत्नागिरी ग्रामीण शाखेने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे कुणबी समाजाच्या आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करत १५ सप्टेंबर रोजी रत्नागिरी तहसील कार्यालयावर आंदोलन आणि निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कुणबी समाजोन्नती संघाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने मराठा समाजातील व्यक्तींना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष जीआर (शासन निर्णय) जारी केला आहे. या जीआरनुसार, नातेसंबंध किंवा कुळातील व्यक्तींचे साधे शपथपत्र (affidavit) सादर केल्यास त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. यासाठी गावपातळीवर ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.

यापूर्वीच, निजामशाहीतील नोंदींच्या आधारे ५८ लाख मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यात आल्याचा आरोप कुणबी समाजाने केला आहे. आताच्या नवीन जीआरमुळे मराठा समाजाची ओबीसी प्रवर्गात ‘जबरदस्तीने घुसखोरी’ होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे, २०२१ रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता ‘ऐन केन प्रकारे’ कुणबी समाजात घुसून ओबीसींच्या राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणावर ‘डल्ला मारण्याचा’ हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या गंभीर परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबईने लवकरच ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी, कोकणातील ७ जिल्ह्यांमधील प्रत्येक तालुका कचेरीवर १५ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता ओबीसी समाजाच्या सहभागाने निदर्शने करून तहसीलदारामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

रत्नागिरी तालुक्यातील सर्व कुणबी बांधवांनी, गाव आणि वाडी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व सदस्यांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन अध्यक्ष रामभाऊ गराटे, सरचिटणीस विनायक शिवगण, महिला अध्यक्ष सौ. विनया गावडे आणि युवा अध्यक्ष ॲड. सागर कळबंटे यांनी केले आहे. या आंदोलनातून कुणबी समाजाची ताकद दाखवून देण्याची ही वेळ असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.