कोकणच्या विकासासाठी शासनाने भरघोस निधीची तरतूद करावी ः समृद्ध कोकणचे संजय यादवराव यांची मागणी
रत्नागिरी ः कोकणाची अर्थव्यवस्था, हापूस आंबा, मच्छिमारी व पर्यटनावर अवलंबून आहे. परंतु गेली अनेक वर्षे कोकणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. कोकणचा खर्‍या अर्थाने विकास करायचा असेल तर येथील स्थानिक माणसांना उभे करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हापूस व काजूसाठी ५०० कोटी रुपये, मत्स्य फिशरीजसाठी ५०० कोटी रु. व पर्यटनासाठी १ हजार कोटी रुपये शासनाने आम्हाला १० वर्षाकरिता उपलब्ध करून द्यावेत. त्यातून कोकण समृद्ध होवून शासनाला कराद्वारे मोठा निधी मिळेल. यासाठी आपण या आंदोलनाच्या रूपाने शासनाकडे मागणी करणार असल्याची माहिती समृद्ध कोकणचे संजय यादवराव यांनी आज कोकण रोजगार हक्क महाआंदोलनाच्या निमित्ताने पार पडलेल्या मेळाव्यात बोलताना दिली.
आम्ही कोणत्याही शासनाच्या विरोधात नाही. शासन जे चांगले करत आहे त्याचे आम्ही कौतूक करतच आहोत. कोकणात होणारा चौपदरी रस्त्यामुळे कोकणचा विकास होणार असल्याने आम्ही त्याबद्दल शासनाचे आभारीच आहोत. परंतु महाराष्ट्राच्या इतर भागाप्रमाणे कोकणकडे इतक्या वर्षात पाहिजे त्या पद्धतीने लक्ष दिले गेले नाही. कोकण आंबा, काजू, मत्स्यव्यवसाय व पर्यटनातून समृद्ध झाला तर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात त्याची मोठी भर तर पडेलच परंतु येथील कोकणी माणूस देखील समृद्ध होणार आहे.
आज थायलंडसारख्या भागात कोकणसारखे समुद्र किनारे आहेत परंतु रत्नागिरीएवढ्या नसलेल्या भागात तेथील शासनाने किनारे पर्यटनाची हानी न करता विकसित केल्याने जगातून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक त्या ठिकाणी जात आहेत. त्यामुळे त्या भागाचा प्रचंड विकास होवून शासनाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनही उपलब्ध होत आहे. कोकणात त्याच पद्धतीचे निसर्गसौंदर्य व कोकणची तशी क्षमता असूनही शासनाकडून त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. आज कोकण काजू महामंडळाची स्थापना होवून ६-७ वर्षे झाली तरी त्याकडे कोणताही निधी नाही. मत्स्य व्यवसाय हा परदेशी चलन देणारा व्यवसाय असूनही त्याप्रमाणात येथील मच्छिमारांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. मच्छिमारांच्या अनेक प्रकल्पासाठी चेन्नई येथून परवानग्या घ्याव्या लागत आहेत. हीच स्थिती पर्यटनाच्या बाबतीत आहे. पर्यटनासाठी कोकण पर्यटन मंडळ स्थापन करून त्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिल्यास त्यातून स्थानिक तरूण पर्यटन उद्योगात उतरू शकणार आहेत. त्यासाठी त्यांना आवश्यक असणार्‍या परवानग्या, सबसिडी आदी गोष्टी शासनाने करून देणे गरजेचे आहे. मुळात पर्यटनाच्या बाबतीत प्रशिक्षण देणार्‍या चांगल्या युनिर्व्हसिटीची गरज असून त्यासाठी देखील शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
कोकणाबरोबर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याची कोकणाची क्षमता आहे मात्र त्यासाठी शासनाने आर्थिक धोरण राबवून नियमात लवचिकता आणणे गरजेचे आहे. कोकण किनार्‍यावर सीआरझेडचा बाऊ करून बांधकामे करण्यास परवानगी दिली जात नाही. परवानगी नाकारण्यापेक्षा त्यातच राहून परवानग्या कशा देता येतील असे सकारात्मक धोरण सरकारी अधिकार्‍यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. समृद्ध कोकणच्यावतीने आझाद मैदानात जे आंदोलन करण्यात येणार आहे ते शासनाच्या विरोधात नसून शासनाने कोकणच्या बाबतीत धोरणे बदलावीत यासाठीचे आहे. यासाठी संपूर्ण कोकणातील संघटनांनी व कोकणप्रेमी नागरिकांनी एकत्र येणे जरूरीचे आहे असेही यादवराव यांनी सांगितले.
यावेळी विविध मान्यवरांनी आपले विचार प्रगट केले. प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक उदय लोध यांनी कोकणचा महत्वाचा कणा असलेल्या हॉटेल व्यवसायासाठी स्थानिक प्रशिक्षित मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. यासाठी कमी खर्चात स्थानिकांसाठी प्रशिक्षण निर्माण व्हावे हॉटेल व्यावसायिकांसाठी लावण्यात येणारा कर्मशियल वीज दर व १८ टक्के जीएटी यामुळे येथील हॉटेल व्यवसायावर विपरित परिणाम होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. समृद्ध कोकणच्यावतीने कोकणसाठी उभारण्यात येणार्‍या आंदोलनासाठी सर्वानी पक्षभेद विसरून पाठिंबा द्यावा असेही त्यांनी आवाहन केले. यावेळी जिल्ह्यातून उद्योजक, विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कोकणप्रेमी नागरिक उपस्थित होते.
