रेरा कायद्यांतर्गत इमारतीची बांधकामे होत नसल्याने नाराजी

खेड ः केंद्र शासनाने स्थावर संपदा विनियमन व विकास कायदा २०१६ अधिनियमित केला. मात्र गेल्या दोन वर्षात रत्नागिरी जिल्ह्यात रेरा कायद्यांतर्गत किती इमारतींची बांधकामे केली गेली हाच संशोधनाचा विषय आहे. येथे ग्राहकांच्या सोयीपेक्षा बिल्डर अर्थात बांधकाम क्षेत्रातील माफीयांच्याच फायद्याासाठीचा विचार केलाजातो. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गेल्या दोन वर्षात झालेल्या अनेक इमारतीचा रेरा कायद्याला बगल देवून पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला आहे.
रेरा कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांना लाभदायक आहे. त्याप्रमाणे शासनालाही आहे. तसेच बिल्डर अर्थात बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा आहे. १ मे २०१७ रोजी केंद्र सरकारने रेरा अर्थात महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली. या दोन वर्षात प्र्रत्येक नगर परिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात अनेक बांधकामे पूर्ण करून पूर्णत्वाचे दाखले घेवून येथे ग्राहकांना रजिस्टर कराराने खरेदी विक्री व महावितरणने वीज पुरवठा सुद्धा केलेला आहे. मात्र यामध्ये रेरा कायदा रजिस्टर नाही. तरीही काही बिल्डरांचे व्यवहार पूर्ण होतात कसे? शासनाचा कायदा पायदळी तुडविला जातो. त्याचे काय? असा प्रश्‍न काही नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.