शिक्षणसेवक पद रद्द करण्यासाठी शिक्षणसेवकांच्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे लवकरच आयोजन शिक्षण सेवक कृती समितीचे जावेद तांबोळी यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
रत्नागिरी : राज्यातील हजारो शिक्षणसेवकांच्या व्यथा राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि अन्यायकारक असलेले शिक्षणसेवक हे पद रद्द करावे या मागणीसाठी शिक्षणसेवकांची राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद घेणार असून या परिषदेला महारष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर , विविध शिक्षणतज आणि लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करणार असल्याची माहिती शिक्षण सेवक कृती समितीचे जावेद तांबोळी यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात शिक्षण सेवक कृती समितीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी समितीचे पदाधिकारी विजय पाटील, वसंत कदम, विवेक किल्लेदार, शिवाजी गाढवे उपस्थित होते. अधिक माहिती देताना श्री. तांबोळी म्हणाले, “राज्यसरकारने सर्वात मोठी शिक्षकभरती करून सुमारे २१ हजार पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरून शाळेला आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिले आहेत.
गेली अनेक वर्ष नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अभियोग्यता धारकांना नोकरी मिळाल्याचा आनंद आहे मात्र त्याचसोबत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यचा प्रश्न देखील आहे याचे कारण म्हणजे शिक्षणसेवकांना अगदी तुटपुंजा मानधनावर काम करावे लागत आहे.””तीन वर्ष इतका मोठा काळ असलेले शिक्षनसेवक रद्द करावे या मागणीने आता राज्यभर जोर धरलाय. डी एड, बी एड, TET. (शिक्षक पात्रता परीक्षा) CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) आणि TAIT (शिक्षक अभियोग्यता व बु‌द्धिमापन चाचणी) या सर्व परीक्षा उतीर्ण होऊन, स्वताची गुणवत्ता सिद्ध करूनही पुन्हा तीन वर्ष प्रोबेशन कालावधी लावणे आणि तोही तीन वर्ष हे पुरागामी प्रगत राज्याला अशोभनीय आहे,” असे त्यांनी सांगितले.”राज्यात २००० साली शिक्षणसेवक हे पद सुरू करण्यात आले. त्यावेळच्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार हे पद सुरू केले होते; मात्र राज्याची परिस्थिती बदललेली असून, आपले राज्य प्रगत आहे.
इतर कोणत्याही राज्यात (महाराष्ट्र, गुजरात वगळता) शिक्षणसेवक हे पद नाही. राज्यात अनेक वर्षानंतर मोठी शिक्षक भरती केली आहे; मात्र काही शिक्षणसेवकांना इतर जिल्ह्यात जाऊन अल्पशा मानधनावर काम करताना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रगत विकसित आणि पुरोगामी राज्य आहे. इतर अप्रगत राज्यात शिक्षणसेवक पद्धत अस्तित्वात नाही. मात्र राज्यात शिक्षणसेवक असणे हे महाराष्ट्राला भूषणाव नाही. सन २०१९ आणि २०२४ मध्ये झालेल्या शिक्षकभरतीत शिक्षकांचे वय सरासरी ३५ वर्ष आहे. त्यामुळे त्यांना कमाल २३ वर्ष अल्पसेवा काळ मिळतो. त्यातही पुन्हा ३ वर्ष शिक्षणसेवक म्हणून काम करणे हे अन्यायकारक आहे,” असे मत विवेक किल्लेदार आणि मनोहर इनामे यांनी व्यक्त केले.शिक्षणसेवक कालावधीत शिक्षकांचे ३ वेतनवाढीचे नुकसान होते. त्याचा नकारात्मक परिणाम शिक्षकांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीवर होतो. महाराष्ट्रापेक्षा लहान दिल्लीसारख्या राज्यात अकुशल मजुरांना किमान १८ हजार प्रतिमहा वेतनाची हमी आहे. महारष्ट्रात मात्र कुशल डीएड, बीएड, TET, CTET आणि TAIT आदी परीक्षेद्‌वारे अभियोग्यता सिध्द केलेल्या शिक्षकांना अल्प मानधनावर काम करावे लागत आहे, ही गोष्ट अन्यायकारक आहे. राज्यस्थान उच्च न्यायालय जोधपूर, रीट याचिका क्रमांक १४६५/२०२० यामध्ये प्रोबेशन कालावधीत पूर्ण पगार द्यावा, असे म्हटले आहे.
शिक्षक आमदार जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणसेवक हे पद रद्द का व्हावे याब‌द्दल लक्षवेधी मांडली. इतर राज्यात शिक्षकांना थेट नियुक्त्या दिल्या जातात केवळ महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोनच राज्यात शिक्षणसेवक कालावधी आहे.यावेळी “राज्यातील शिक्षणसेवक हा अन्यायकारक कालावधी रद्द करावा”, “जर कालावधी रद्द करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्यास याचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करावी” आणि “समितीचा अहवाल येईपर्यंत शिक्षणसेवकांचे मानधन वाढवून किमान कालावधी कमी करावा” या मागण्यांसाठी शिक्षणसेवकांनी दोन कृती कार्यक्रम हाती घेतले असून यामध्ये पहिल्या टप्प्यात जिल्हावार पत्रकार परिषद घेऊन शिक्षणसेवकांच्या व्यथा मांडणे, त्यानंतर राज्यस्तरिय शिक्षणसेकांची शिक्षण परिषद आयोजित करून या परिषदेला शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, शिक्षणराज्य मंत्री प्रशांत भोयर आणि लोकप्रतिनिधीना निमंत्रित करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
