ग्रामीण भागातील शिक्षण उध्वस्त करणारा निर्णय; २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या वर्गाला विषय शिक्षक मिळणार नाही!
विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे निश्चित करणाऱ्या २०२४-२५ या वर्षासाठी संचमान्यतेने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा उद्ध्वस्त करणारा आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्गाला एकही शिक्षक मिळणार नाही. त्यामुळे १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे व शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची भेट घेऊन केली.
१०० विद्यार्थी असल्यास आता स्वतंत्र मुख्याध्यापकइयत्ता सहावी ते आठवीची पटसंख्या ३६ असल्यास ती शिक्षक मान्य असताना त्यातही बदल करून ८६ पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास तीन शिक्षक मान्य करण्यात आले. त्याचप्रमाणे प्राथमिकसाठी ६० विद्यार्थ्यांपर्यंत दोन शिक्षकांची पदे मान्य आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यात ६१ विद्यार्थी असल्यास तीन शिक्षक मान्य केले आहे; परंतु सुधारित शासन निर्णयानुसार तिसरा शिक्षक मान्य होण्यासाठी आता ७६ विद्यार्थी आवश्यक आहेत. १ पहिली ते ५ वीची पटसंख्या ९१ असल्यास चार शिक्षक शाळेला मिळतात; परंतु आता १०६ विद्यार्थी असतील तरच चौथा शिक्षक दिला जाणार आहे. १०० विद्यार्थीसाठी शाळेला स्वतंत्र मुख्याध्यापक असतो.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १९ व २५ नुसार विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांची संख्या निश्चित केली आहे.
मुळात शिक्षण हक्क कायद्याने प्रत्येक शाळेत कमीत कमी किती शिक्षक असावेत, याचे निकष निश्चित केले; परंतु शिक्षण हक्क कायदा येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात २८ ऑगस्ट १९८० च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण हक्क कायद्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात शिक्षक मिळत होते.
* शिक्षण हक्क कायद्याने किमान शिक्षक संख्या निश्चित केली असताना १९८० चा शासन निर्णय अधिक करून शिक्षक संख्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात कमी करण्यात आली.
* २८ ऑगस्ट २०१५ शासन निर्णयानुसार शिक्षण हक्क कायद्याला धरून शिक्षकांचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार इयत्ता सहावी व सातवीमध्ये ७० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास दोन शिक्षक, ७१ पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास तीन शिक्षक मंजूर करण्यात आले.
* इयत्ता सहावी ते आठवीची पटसंख्या ३५ पेक्षा अधिक असल्यास तीन शिक्षक मान्य करण्यात आले; परंतु १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाने शिक्षण हक्क कायद्याने दिलेले शिक्षकसुद्धा काढून घेण्यात आले असून २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळेला आता एकही शिक्षक मिळणार नाही, अशा प्रकारची निश्चिती करण्यात आली.
