
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका लाटण्याचे प्रकरण!
नाशिक : मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका बनावट दस्तावेज देऊन लाटल्याच्या प्रकरणात राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे व त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षाचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या निकालाने कृषिमंत्री यांची आमदारकी व मंत्रिपदही धोक्यात आले आहे.*कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला शासनाकडून म्हणजे मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात सदनिका उपलब्ध केली जाते. त्यासाठी संबंधिताला आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ॲड. माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी १९९५ मध्ये अशी कागदपत्रे सादर करून शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्हू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. इतकेच नव्हे तर, या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांनी मिळवल्या, त्याचा वापर कोकाटे बंधूंकडून केला जात होता.
या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन(कमाल मर्यादा विनियमन) विभागाचे तत्कालीन विश्वनाथ पाटील यांनी ॲड. माणिक कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह एकूण चार जणांविरुद्ध बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवत शासनाची फसवणूक केल्याबाबत तक्रार दिली होती. त्यावरून चार जणांविरुध्द सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा न्यायालयात पूर्ण झाली. गुरुवारी न्यायालयाने राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिक कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या बाबतची माहिती सरकारी अभियोक्ता ॲड. पूनम घोडके यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. ॲड. घोडके यांनी सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणात आणखी दोन संशयित होते. त्यांची पुराव्याअभावी मुक्तता झाली. संबंधितांच्या सदनिकांचा वापरही कोकाटे बंधुंकडून होत असल्याचे चौकशीत समोर आले होते.
न्यायालयाने कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. अपिलात स्थगिती न मिळाल्यास त्यांची आमदारकी व पर्यायाने मंत्रिपदही धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.